काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा भाजपवर पलटवार; फडणवीसांसह मोदींवर घणाघात

कोल्हापूर : लसीकरण आणि आरक्षण प्रश्नावरून टीका करणाऱ्या भाजपला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. लसीकरणाचं धोरण अपयशी होण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार आहेत, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत मराठा आणि ओबीसीची समाजाची फसवणूक केली आहे, असा हल्लाबोल कोल्हापुरातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या (Congress-NCP) पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

‘संपूर्ण देशात विस्कळीत झालेल्या व अपयशी ठरलेल्या लसीकरण धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत. असं असलं तरी वर्षाखेरीस ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करून मास्क काढून टाकण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार आहे,’ असंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

या पत्रकावर राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, शिरोळचे नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, माजी उपमहापौर संजय मोहिते, माजी गटनेते शारंगधर देशमुख, सचिन चव्हाण, राजेश लाटकर, विनायक फाळके, आदिल फरास आदी प्रमुखांच्या सह्या आहेत.

‘…म्हणून मोदी सरकारने मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला’

‘पहिल्या लाटेचा व दुसऱ्या लाटेच्या धोक्याचा अंदाज केंद्र शासनास आला नाही. त्यामुळे निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रम, समारंभ यांना मुभा दिली असल्यामुळे देशांमध्ये संक्रमिताचे व मृत्यूचे प्रमाण वाढले. आपल्या देशाचे कोट्यवधी डोस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसर्‍या राष्ट्रांना देऊन वाहवा मिळवली व देशातील गोरगरिबांना वंचित ठेवले. पंतप्रधानांनी प्रथम ४५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्याना लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला व १८ वर्षावरील लोकांना लस देण्यास राज्यांना मुभा दिली. राज्याने ग्लोबल निविदा काढल्यानंतर सर्व कंपन्यांना केंद्र सरकारने तंबी दिली व राज्यांना लस न देण्याचा इशारा दिला. यामध्ये सर्व देशवासीयांनी आभार मानले पाहिजेत ते म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतादीदींचे. कारण; ममतादीदीनी पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये १८ वर्षावरील जनतेला मोफत लस देऊन स्वतःचा फोटो सर्टिफिकेटवर छापला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्वच मुख्यमंत्री स्वतःचा फोटो छापून प्रसिद्ध मिळतील व आपल्याला महत्त्व मिळणार नाही, म्हणून केंद्र शासनानेही सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली,’ अशी टीका या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.

भाजपचं आव्हान स्वीकारलं!

ओबीसी आरक्षणाबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाहीर चर्चा करावी, असं आव्हान भाजपकडून देण्यात आलं होतं. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, ‘मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्हीही समाजांची घोर फसवणूक केलेली आहे. हे आता जगजाहीरही झालेले आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्याला नसताना आरक्षण दिले. गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अस्वीकारार्ह ठरला आहे, असे सांगितले. तसेच ओबीसी आरक्षणामध्ये पाच वर्षाची फार मोठी संधी असतानाही कृती केली नाही. २०११ च्या जनगणनेचा ईम्पिरिअल डाटा केंद्र शासनाकडे आहे. परंतु; तो देऊ नये असेच प्रयत्न फडणवीस करत आहेत. “महाराष्ट्राची सत्ता द्या, तो डाटा मिळवतो”, हे देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य कशाचे द्योतक आहे? ज्याप्रमाणे राज्यपालांनी विधानपरिषदेची यादी रखडवली त्याप्रमाणे ओबीसीबाबत घडत आहे. त्यामुळे, एकाच व्यासपीठावर येण्याची तारीख भाजपने द्यावी, आमचे नेते सदैव तयार आहेत.’