२५ वर्षांनंतरही अपूर्ण ‘सिंचन’; जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर कॅगचे ताशेरे

नागपूर: ‘जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका सिंचन प्रकल्पाला बसला असून राज्यातील सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्चाचे सहा मध्यम सिंचन प्रकल्प २५ वर्षांनंतरही आहेत. परिणामी या प्रकल्पांची किंमत आता ६०० कोटींच्या घरात पोहोचली असून काही ठिकाणी तर धरण आहे पण, त्यात पाणी नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे’, असे ताशेरे ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.

सार्वजनिक पैशांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी खर्च अंदाजित रकमेच्या आत ठेवणे हे प्रकल्प व्यवस्थापनासमोरील प्रमुख आव्हान असते. सिंचन प्रकल्पाच्या नियोजनातील अपुरेपणा किंवा अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमतेमुळे खर्चात अनेक पटींनी वाढ होते. त्यामुळे मोठे जलसंपदा प्रकल्प वेळेत आणि अंदाजित खर्चात पूर्ण होतील, यासाठी त्या प्रकल्पांचे नियोजन तसेच अंमलबजावणी योग्य करण्याची शिफारस कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासंदर्भातील ‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेत मांडला. या अहवालात कॅगने जलसंपदा विभागाच्या मनमानीपणे सिंचन प्रकल्प उभारण्याच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील सहा सिंचन प्रकल्पांचे उदाहरण देऊन कॅगने जलसंपदा विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जलसंपदा विभागाने पाण्याची उपलब्धता, योग्य नियोजन यांचा विचार न करताच हाती घेतलेले आंधळी (सातारा), पिंपळगाव (सोलापूर), पूर्णा (अमरावती), हरणघाट (चंद्रपूर), सोंड्याटोला (भंडारा) आणि वाघोलीबुटी (चंद्रपूर) हे मध्यम सिंचन प्रकल्प प्रदीर्घ काळापासून रखडले आहेत. या प्रकल्पाची आखणी करताना जलसंपदा विभागाने प्रकल्पासाठी पाण्याची उपलब्धता याचा विचार न करता तसेच जलआयोगाची मंजुरी न घेताच उभारणी सुरू केली. प्रकल्पाच्या आराखड्यातील बदल, पुनर्वसनाचे प्रश्न आणि त्यामुळे वारंवार घ्यावी लागणारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांमुळे या प्रकल्पांचे काम गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून रखडले आहे. परिणामी जेमतेम ८५ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांचा खर्च आता ६०० कोटींच्या पुढे गेला आहे. यातील आंधळी, हरणघाट, सोंड्याटोला आणि वाघोलीबुटी हे चार प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान ११ आणि कमाल २५ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. तर पिंपळगाव आणि पूर्णा हे दोन प्रकल्प २० वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या किंमतीत अनुक्रमे १० कोटींवरुन ९५.३९ कोटी आणि ३६.४५ कोटीवरून २५९ कोटी अशी वाढ झाली आहे. एवढे सगळे होऊनही सहापैकी कोणत्याही प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्मितीचे लक्ष्य विभागाला गाठता आलेले नाही. म्हणजेच यातील काही प्रकल्पात सिंचनासाठी आवश्यक पाणीसाठाच नाही. तर काही प्रकल्पांत पाणी साठूनही त्याचा वापर करता आलेला नाही. परिणामी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना दाखविलेल्या सिंचनाखालील क्षेत्राचे उद्दिष्टही साध्य न झाल्याने या प्रकल्पांचा शेतकऱ्यांसाठी फारसा उपयोग झालेला नसल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. राज्यातील अवर्षणप्रवण भाग पाण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे योग्य नियमन आणि पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी सरकारने प्रकल्प व्यवस्थापनात सुधारणा करावी, अशी शिफारसरही कॅगने केली आहे.

सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ

राज्याच्या निर्मितीपासून गेल्या ६२ वर्षांत उभारण्यात आलेल्या मोठे, मध्यम आणि लघु अशा ३ हजार ८७७ पाटबंधारे प्रकल्पामुळे सिंचनाखालील क्षेत्रात ३.८६ लाख हेक्टरवरून जून २०२० अखेर ५४.१५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढ झाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे