नरेंद्र दाभोलकर हत्येची सुनावणी तीन आठवड्यांनी; अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याचे ‘सीबीआय’ला निर्देश

मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी तपास खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाला की नाही, याबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ‘सीबीआय’ला देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.

पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ रोजी मॉर्निंग वॉक करताना दोन हल्लेखोरांनी दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. त्याबाबत पुणे पोलिसांचा तपास समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आणून दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी याचिका केली. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवला. त्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवून वेळोवेळी निर्देश दिले. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर, खटला सुरू झाला असल्याने उच्च न्यायालयाने आता देखरेख थांबवायला हवी, असे म्हणणे दोन आरोपींनी अर्जांद्वारे मांडले आहे. त्यामुळे न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सीबीआयकडे तपासाविषयी माहिती मागितली होती.

‘या प्रकरणात आतापर्यंत तीन आरोपपत्रे दाखल झाली असून, खटल्याची सुनावणीही सुरू आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने देखरेख कायम ठेवल्यास त्याचे खटल्यावरही परिणाम होऊ शकतात,’ असे म्हणणे आरोपींतर्फे अॅड. सुभाष झा यांनी मांडले. मात्र, आरोपींच्या व ‘सीबीआय’च्या म्हणण्याला मुक्ता यांच्यातर्फे अॅड. अभय नेवगी यांनी विरोध केला. ‘सीबीआयने तपास योग्य पद्धतीने केलेला नसून, अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. हल्लेखोरांच्या ‘हिटलिस्ट’वर अन्य महनीय व्यक्तीही असल्याचे समोर आले असून, सर्व बाबी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत,’ असे म्हणणे नेवगी यांनी मांडले.

‘जीवाला धोका असल्याची भीती, तपास व खटल्याची सुनावणी हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. शिवाय या बाबी तपास संस्थेने सांगायला हव्यात. साक्षीदार हे न्यायालयाला सांगू शकत नाही,’ असे नमूद करून खंडपीठाने मुक्ता दाभोलकर यांच्या वकिलांच्या म्हणण्याशी असहमती दर्शवली.