सुप्रीम कोर्टाकडून ‘या’ ५ अटींवर केजरीवालांना अंतरिम जामीन, म्हणाले- देशाला हुकूमशाहीपासून…

नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर केजरीवाल यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ३९ दिवसांनंतर शुक्रवारी (१० मे) तिहार तुरुंगातून बाहेर आले आहेत.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे. केजरीवालांनी ५ जूनपर्यंत जामीन देण्याची विनंती केली होती. त्याच वेळी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्यासंदर्भात ईडीने सीएम केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अरविंद केजरीवाल लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करू शकणार आहेत.
Lok Sabha Elections:कन्नौजमध्ये अखिलेशच ‘विकासपुरुष’; ‘सप’कडून विकासकामे अधोरेखित, भाजपसोबत आरपारची लढत

माझी हुकूमशाहीविरुद्ध लढाई – केजरीवाल

तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर अरविंद केजरीवालांनी प्रतिकिया दिली आहे. सुटकेनंतर केजरीवाल कार्यकर्त्यांना म्हणाले, ‘मी म्हणालो होतो की मी लवकरच येईन. मी आलो आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशाला हुकूमशाहीपासून वाचवायचे आहे, ही विनंती. मी माझ्या तन, मन आणि धनाने लढत आहे. मी हुकूमशाही विरुद्ध लढा देत आहे. आज तुमच्यामध्ये राहून बरे वाटते. उद्या सकाळी ११ कनॉट प्लेस हनुमानजी मंदिरात भेटू. हनुमानजींचा आशीर्वाद घेणार. त्यानंतर दुपारी १ वाजता पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे ते म्हणाले आहेत. दरम्यान दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात केजरीवाल १ एप्रिलपासून (३९ दिवस) न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात होते.

सुप्रीम कोर्टाकडून ५ अटींवर केजरीवालांना जामीन

१) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ५०,००० रुपयांचा जामीन बाँड आणि तेवढ्याच रकमेचा जामीन भरावा लागेल. यावर कारागृह अधीक्षकांना समाधान मानावे लागणार आहे.
२) अरविंद केजरीवालांना मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
३) दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर सक्सेना यांची मंजूरीशिवाय ते अधिकृत फाइल्सवर स्वाक्षरी करणार नाहीत.
४) मद्य धोरण विषयावर कोणतीही टिप्पणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
५) अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्याही साक्षीदारांशी संवाद साधण्यास आणि/किंवा दिल्ली दारू पोलिस प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइल्समध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.