Mill Worker: कानपुरातही शांत भोंगे, भयाण चिमण्या; मुंबईप्रमाणेच बंद गिरण्यांतील कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर

ऋतुजा सावंत, कानपूर : ब्रिटिशांच्या राजवटीत कानपूरचा रुबाब मोठा होता. उद्योगनगरी म्हणून शहराला मान होता. येथील सुबत्तेचे आणखी एक कारण होते, ते येथील सूतगिरण्या. हा धागा कानपूरला थेट मुंबईशी जोडतो. इथला गिरणी कामगार आजही आपल्या देण्यांसाठी लढत आहे. धरणे धरत आहे. सरकार स्थापन झाले की, त्याची आशा उंचावते, पण सत्तेचा कार्यकाळ संपतो, तरी त्यांच्या जीवनातील ताणेबाणे तसेच राहतात.

कानपूरमधील स्थानिकांशी बोलताना एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला, तो म्हणजे गिरण्यांचा. रमेश अवस्थी यांना मत दिले, तर ते एखादी तरी गिरणी सुरू करतील, अशी आशा भाजप कार्यकर्ते व्यक्त करताना दिसले. हाच मुद्दा पकडून अधिक शोध घेतला असता लाखो कामगारांच्या उद्ध्वस्त जीवनाचा पटच उलगडला. कानपूरमधील गिरण्यांमध्ये तयार होणारे कापड सैन्य दल, पोलिस यांच्या गणवेशासाठी, सैन्य दलाच्या तंबूसाठी पाठवले जात असे. येथील घोंगड्या, चादरी यांनाही प्रचंड मागणी होती. अक्षरश: मागणीचा पुरवठा करताना दमछाक होत असे. यामुळे शहरही गजबजलेले असे. अन्य राज्यांतून मोठ्या संख्येने कामगार येथे नोकरीसाठी येत असत. पण सरकारी धोरणे बदलली आणि कामगारांसोबत अवघ्या शहराला फटका बसला.

कानपूरमध्ये ११ सरकारी गिरण्या होत्या. यातील काही नॅशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशनअंतर्गत, तर काही ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशनअंतर्गत होत्या. २००१मध्ये पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर या गिरण्यांना अवकळा आली. अधिकाऱ्यांचा पगार ७० ते ८० हजार रुपयांच्या घरात, तर कामगारांचा पगार ३ ते १० हजारांच्या आकड्यांवर स्थिरावला. मोठी तफावत निर्माण झाल्याने कामगारांच्या मनात रोष निर्माण झाला. त्यातच गिरण्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीची योजना आणली. यावेळी अनेक कामगारांनी ही योजना स्वीकारली. काही आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. याच असंतोषामुळे गिरण्या बंद होत गेल्या. शेवटी लाल इमली आणि धारीवाल येथील न्यू अॅगर्स्टन वूलन मिल इतक्याच गिरण्या सुरू होत्या. त्यांचा भोंगाही २०११मध्ये बंद झाला. आता रखडलेल्या वेतनासाठी, निवृत्तीवेतनासाठी हे कामगार झगडत आहेत. आंदोलने करत आहेत. मुंबईत गिरण्यांचा जागेवर मॉल उभे राहिले. कानपूरमधील सगळ्या गिरण्या सुबत्तेचा इतिहास सांगत उभ्या आहेत. त्यांच्या भग्नावस्थेतून कामगारांची दशा अधिक अधोरेखित होते.

यंत्रे पडून

‘सरकार कोणतेही असो, त्यांनी आमच्यावर अन्यायच केला. २००६मध्ये सरकारने गिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनाची योजना तयार केली. यासाठी ६० कोटी रुपयांची यंत्रे आणली. त्यातील अर्धी येथे न वापरता धूळ खात पडून आहेत. आम्हाला आमच्या वेतनासाठी झगडावे लागते’, अशी खंत सुती मिल मजदूर युनियन लाल इमली कमिटीचे सदस्य राजू ठाकूर यांनी मांडली. गिरण्या पुन्हा सुरू होतील का, असे विचारल्यास प्राण गमावलेल्यामध्ये धुकधुकी कशी येणार, असा प्रश्न ते उद्विग्नपणे विचारतात.
मटा ग्राउंड रिपोर्ट: कानपूरमध्ये ‘उमेदवार’ नरेंद्र मोदीच! नाराज कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्याचा प्रयत्न
तरुणांनी जायचे कुठे?

कानपूरचे श्रमिक नेता विरेंद्र दुबे आपल्या अडकून पडलेल्या वेतनासाठी गेल्या ११ वर्षांपासून शुगर मिल कम्पाऊंड येथे धरणे धरून बसले आहेत. त्यांनी येथे तंबूच ठोकला आहे. आधीची सरकारे किमान केंद्र पातळीवर गिरण्यांचा मुद्दा उचलून धरत होती. परंतु मुलायम सिंह यादव सरकार आल्यावर चर्चाच बंद झाली. या गिरण्या बंद झाल्या, तसा कानपूरमधून रोजगार गेला. तरुणांनी कुठे जायचे. गिरण्यांचा धूर पुन्हा निघेल, ही आश्वासने किती वेळा हवेत विरली आहेत. कोणताही नेता साथ देत नाही, अशी सल त्यांनी बोलून दाखवली.

आरोप-प्रत्यारोप

कानपूरमधील गिरण्या काँग्रेसच्या काळात बंद झाल्या, असा आरोप भाजप कार्यकर्ते करतात. तर अटलबिहारी सरकारच्या काळात गिरण्यांचे अस्तित्व संपले, असा पलटवार काँग्रेस कार्यकर्ते करत आहेत.