स्वामित्व योजना ही ग्रामविकासाची चळवळ – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – महासंवाद

ठाणे,दि.18(जिमाका):- खेड्यापाड्यातील लाखो नागरिकांच्या जमिनींचे वादविवाद आजही सुरु असून त्यांना त्यांच्या जमिनीविषयी पक्की माहिती नसते. स्वतःच्या घराची कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात,जमिनीच्या सीमा माहिती नसतात. त्यामुळे कळत नकळत त्यावर कब्जा केला जातो. कोर्टकचेऱ्यांमध्ये हेलपाटे मारताना पिढ्यानपिढ्या खर्ची पडतात. वकिलांची फी, कोर्टाचे खेटे यात अनेक कुटुंबे अक्षरशः रडकुंडीला येतात. कितीतरी दावे आजही कोर्टात पडून आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांचा वेळ, श्रम आणि पैशाचा अपव्यय होतो. देशातल्या अशा करोडो लोकांना चिंतामुक्त करण्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना आणली. ही फक्त एक सरकारी योजना नाही तर ग्रामविकासाची चळवळ आहे. या चळवळीत आपण सगळ्यांनीच सहभागी व्हायचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

स्वामित्व योजनेंतर्गत गावठाण भूमापन सनद वितरण कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न झाला. या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत ठाणे जिल्ह्यातील गावठाण भूमापन सनद वितरण कार्यक्रम येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आज संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, विकास गजरे, मल्लिकार्जून माने, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे इतर अधिकारी-कर्मचारी आणि स्वामित्व योजनेचे लाभार्थी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि.24 एप्रिल 2020 रोजी स्वामित्व योजनेचे उद्घाटन केले होते. या योजनेचा उद्देश गावातील आबादी क्षेत्रातील घरांसाठी सनद व मालमत्ता पत्रक देणे, हा आहे. यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि प्रगत नकाशांकन तंत्राचा उपयोग केला जातो. ही योजना ग्रामीण समुदायांच्या आर्थिक समावेशनात सुधारणा, पतपुरवठ्यास सुलभता आणि एकूणच सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

स्वामित्व योजनेचे लाभ सर्वात महत्वाच्या व शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील अधिनस्त असलेले तालुका ठाणे, कल्याण, शहापूर, भिवंडी, अंबरनाथ मधील एकूण 43 गावात स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वाटपाचे कार्यक्रम संबधित गावांमध्येही आयोजित करण्यात आले होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गरिबांच्या कल्याणाचा ध्यास घेतलेले देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या स्वामित्व योजनेच्या या सोहळ्याला आपण सर्वजण उपस्थित आहोत. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना प्रॉपर्टी कार्डचे वितरणही करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात सुखाचे आणि चिंतामुक्त दिवस आले आहेत.

ते म्हणाले, भारताचा आत्मा गावात आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. परंतू, दुर्देवाने ग्रामीण भाग काहीसा दुर्लक्षित राहतो. परंतु, 2014 नंतर परिस्थिती बदलली आहे. ग्रामीण भागाची ‘आर्थिक प्रगती’ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षात असंख्य लोकाभिमुख योजना आणल्या. 2020 मध्ये सुरू केलेली “स्वामित्व योजना” ही त्यापैकीच एक अत्यंत यशस्वी योजना आहे. ही योजना म्हणजे ग्रामस्वराज्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ग्रामीण भागातील गरिबांना आत्मनिर्भर करणारी मोहीम आहे. हे केवळ मालमत्तेचे कार्ड नाही तर त्यांचे “स्वाभिमान कार्ड” आहे. “माझी संपत्ती माझा अधिकार” असे सांगणारे हे कार्ड आहे.

श्री.शिंदे म्हणाले की,देशातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच कल्याणकारी योजनांची मालिका गेल्या 10 वर्षांत आपल्याला पहायला मिळत आहे. देशातल्या 80 कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पंतप्रधान श्री.मोदी यांच्यामुळे मिळत आहे. उज्वला योजनेतून मोदीजींनी अनेक बहिणींच्या डोळ्यातील अश्रू पुसले, पंतप्रधान आवास योजनेतून लाखो गरिबांना घरे मिळवून दिली. किसान सन्मान निधीतून बळीराजाची ताकद वाढविली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणासाठी “सहकार से समृध्दी” चा मंत्र दिला.  आज देशातल्या 50 हजार गावांतील 58 लाख लोकांना स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डचे पंतप्रधानांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण झालंय. आपल्या राज्यातील 36 हजार 195 गावांना याचा फायदा होणार आहे. आत्तापर्यंत 15 हजार 327 गावांचे प्रॉपटी कार्डस् तयार आहेत. तसेच 23 हजार 132 गावांचे अंतिम नकाशेही तयार झाले आहेत. यात गावांचे ड्रोनने सर्वेक्षण केले जाते तसेच जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागातील जमिनीचे सीमांकन होते. आत्तापर्यंत देशातल्या सव्वातीन लाख गावांमधून ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे 2.19 कोटी प्रॉपर्टी कार्डस् तयार करण्यात आले आहेत. यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये गावांच्या रहिवासी क्षेत्राचे नकाशे नव्हते. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळत नव्हते. या नव्या योजनेमुळे अनेक मालमत्ताधारकांना त्यांच्या प्रॉपर्टी कार्डच्या माध्यमातून बँकेचे कर्ज घेता येणार आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आपल्या भिवंडीच्या बळीराम माणेकर यांना या योजनेतून जागेचा मालकी हक्क प्राप्त झाला. त्यामुळे त्यांना व्यवसायासाठी बँकेने 60 लाख कर्ज मंजूर केले. त्यातून ते आत्मनिर्भर झाले आहे. प्रॉपर्टी नावावर असल्याने बँकेतून कर्ज घेणे सोपे होतंय. दुसऱ्या तिसऱ्याकडून जास्त व्याजाने पैसे घेण्याची आफत येत नाही. त्यामुळे कर्जबाजारीच्या दुष्टचक्रातून अनेक जण बाहेर पडले आहेत, याचा मला विश्वास आहे.

या योजनेमुळे गरिबांना कुणापुढे हात पसरायला लागणार नाही. आत्मनिर्भर भारताचं जे स्वप्नं आहे ते अशाच योजनांच्या माध्यमातूनच साध्य होणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात आमूलाग्र बदल होत आहेत. गावठाणातील सीमा निश्चित होवू लागल्या आहेत. प्रत्येकाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार होतंय. सरकारचा महसूल वाढतोय. गावातील मालकी हक्काचे आणि हद्दीचे वाद कमी होत आहेत. ग्रामपंचायतीला ग्राम विकासाचे नियोजन करण्यामध्ये या प्रॉपर्टी कार्डचा उपयोग होतोय, त्यातून विकास योजना मार्गी लागत आहेत.

ते म्हणाले की, या मोहिमेत ग्राम परिवर्तन घडविण्याचे सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य आपल्याला वाढवायचे आहे. गावांचे अन् इथल्या बळीराजाचेही सामर्थ्य वाढवायचे आहे. देशाला बलशाली करायचे आहे. देशातील अशा रेकॉर्ड नसलेल्या मालमत्तांची किमत तब्बल 1 लाख 37 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. बाजारभाव यात विचारात घेतला आहे. प्रत्यक्षात त्याची किंमत यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असू शकते. त्यामुळे एवढ्या किंमतीच्या मालमत्तांचे अधिकार आपण मूळ मालकांना प्रदान करीत आहोत. ही क्रांतिकारी योजना आहे. येणाऱ्या कित्येक पिढ्यांचे त्यातून कल्याण होणार आहे.

शेवटी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देताना उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राला या योजनेत आघाडी घ्यायची आहे, हे लक्षात ठेवून नियोजन करा. हे कार्ड म्हणजे फक्त कायदेशीर दस्तावेज नाही विकास आणि विश्वासाचा मंत्र आहे. त्यामुळे एक विशिष्ट डेडलाईन ठरवून टाईम बाऊण्ड पध्दतीने ही योजना राबविली, तर आपल्याला नियोजित लक्ष्य गाठता येईल. ही योजना कागदोपत्रीच राहिली, असे होता कामा नये. विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या व्यथा आपल्याला माहीत आहेत. स्वामित्त्व प्रॉपटी कार्ड हे त्यांच्यासाठी संजीवनी कार्ड ठरेल. भारताच्या उज्वल भविष्याचे आपण एक प्रकारे मॅपिंग करतोय. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी या योजनेतील प्रॉपर्टी कार्ड वितरण योजनेला संपूर्ण प्राधान्य द्यावे आणि योग्य पद्धतीने ग्रामपंचायतींमध्ये याचे प्रशिक्षण देवून आपल्या राज्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गावठाण भूमापन सनद आभासी वितरण कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर त्यांनी मध्यप्रदेश, ओरिसा महाराष्ट्र आणि जम्मू काश्मीर या राज्यातील स्वामित्व योजनेच्या प्रातिनिधीक स्वरुपात काही लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधला व त्यानंतर त्यांनी या कार्यक्रमाला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित नागरिकांना संबोधित केले.

पंतप्रधान महोदयांचा कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातील स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना गावठाण भूमापन सनद वितरण करण्यात आले.

या कार्यक्रमाची सुरुवात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी ठाणे जिल्ह्यात स्वामित्व योजनेंतर्गत झालेल्या कामकाजाचा लेखाजोखा सादर केला.यानंतर स्वामित्व योजनेची सविस्तर माहिती देणारी लघुचित्रफीत सभागृहात दाखविण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन श्रीमती जोशी यांनी केले.

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय तसेच जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले.