स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना – इमाव कल्याण मंत्री अतुल सावे – महासंवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१८(जिमाका)- स्वामित्व योजनेमुळे मालमत्तेचा ठोस दस्तऐवज मिळून त्याआधारे विकासासाठी लोक अर्थसहाय्य उपलब्ध करु शकतील. ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढून ग्रामीण अर्थकारणाला गती मिळेल, असे प्रतिपादन इतर मागासवर्ग कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

स्वामित्व योजना म्हणजे जमिन मालमत्तेचा ठोस पुरावा देणारी देशातील एक महत्त्वाची घटना आहे. डिजीटल युगात या डिजीटल दस्तऐवजाला महत्त्व असेल,असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

जमिनीच्या अचूक मोजणीमुळे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे,असे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

स्वामित्व योजनेअंतर्गत मालमत्तेचे कार्ड म्हणजेच सनद वितरणाचा आज देशभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला.  दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण पाहण्याची सुविधा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच प्रत्येक तालुका मुख्यालयात करुन देण्यात आली होती.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात इतर मागासवर्ग कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. भागवत कराड, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, उपसंचालक भुमि अभिलेख किशोर जाधव, जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख डॉ. विजय वीर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत चंद्रहार ढोकणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता राजेंद्र देसले यावेळी उपस्थित होते.

उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते स्थानिक पातळीवरही मालमत्ताधारकांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मालमत्ता कार्ड म्हणजेच सनद वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमात बोलतांना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, जमिनीच्या सिमांकनामुळे अनेक प्रश्न निकाली निघतील. हे सर्व्हेक्षण ड्रोनद्वारे झाले असल्याने त्यात अचुकता व पारदर्शकता आहे. आपल्या मालमत्तेचा डिजीटल वैध दाखला आपणास सनद स्वरुपात मिळाल्याने तो आपल्या मालकीचा भक्कम पुरावा होईल. त्यामुळे ग्रामिण भागातील अर्थकारणाला गती मिळेल. ग्रामपंचायतींचा महसूल सुद्धा वाढेल. मालमत्तेच्या आधारे विविध अर्थसहाय्य सुद्धा लोक उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. शेतीसोबत जोडधंदा करुन आपले उत्पन्न वाढवू शकतील.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, मालमत्तेच्या सर्व्हेक्षणामुळे आता मालकीचा अचूक नकाशा आणि ठोस पुरावा मिळेल. जमिनीच्या व्यवहारात होणारे फसवणूकीचे प्रकार यामुळे टाळता येऊ शकतील. जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा देण्याची ही देशातील महत्वाची घटना असून या योजनेकडे एक मिशन म्हणून पहावे. सध्याच्या डिजीटल युगात जमिनीच्या डिजीटल सर्व्हेक्षणातून तयार झालेले हे उतारे महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरतील.

खा. डॉ. कराड म्हणाले की, देशातील जमिन मोजणी आणि सिमांकनामुळे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. ग्रामिण भागात आपल्या मालमत्तेच्या आधारे विविध उद्योग व्यवसायांना अर्थसहाय्य उभे करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण, अवैध कब्जा या सारख्या अपप्रवृत्तींना आळा बसून ग्रामिण भागातील विकासाचे नेमके नियोजन करता येणार आहे.

विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनीही या योजनेचे कामकाज जिल्ह्यात व विभागात चांगले झाले असून यामुळे मालमत्ताविषयक अनेक प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल,असे प्रतिपादन केले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात डॉ. विजय वीर यांनी माहिती दिली की, स्वामित्व योजना ही ग्रामिण भागामध्ये सुधारीत तंत्रज्ञानासह, सर्व्हेक्षण आणि मॅपिंग अर्थात मालमत्तेचे सर्व्हेक्षण करणारी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. जमिन मालकाला त्याच्या जमिनीचा कायदेशीर रितसर हक्क मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात ९२५ गावांपैकी ७२७गावांमध्ये ही मोजणी पूर्ण झाली आहे. तर १ लाख १३ हजार प्रॉपर्टी कार्डस तयार झाले आहे.

उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना सनद वितरण करण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे दिल्ली येथून झालेले संबोधनही उपस्थितांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पाहिले. सूत्रसंचालन प्रशांत जोशी यांनी केले.