शासकीय प्रयोजनात मराठी – महासंवाद

प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करणे आवश्यक आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. पण याची सुरुवात नक्की कधीपासून झाली, कोणत्या नियमान्वये झाली याची माहिती आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना नसेल. , हे सर्व मराठीजनांना माहिती होणे आवश्यक आहे. नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने याबाबतचा घेतलेला आढावा…

मराठी भाषेचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून २०१० मध्ये स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्यात आला प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी सर्वांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, मराठी भाषा वृद्धिंगत होण्यासाठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी प्रयत्न करणे आदी विभागाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजना, उपक्रम राबवण्यात येतात. या उपक्रमांचाच एक भाग म्हणून मराठीचे वैभव जपण्यासाठी, मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येतो. भाषा पंधरवड्यानिमित्त महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय/केंद्रशासकीय कार्यालये, बँका, शैक्षणिक संस्था यांच्यामार्फत मराठी भाषेत विविध स्पर्धा, कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. अमराठी कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

धोरण जाहीर

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्य शासनाने शक्य तितक्या लवकर इंग्रजीऐवजी मराठीतून राज्यकारभार करण्याचे धोरण जाहीर केले. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ या अधिनियमान्वये २६ जानेवारी  १९६५ पासून मराठी ही राज्याची राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली व महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला. राज्य सरकार वेळोवेळी निर्दिष्ट करील अशी वर्जित प्रयोजने वगळता उर्वरित सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात उपयोगात आणावयाची भाषा मराठी असेल. अशी तरतूद या अधिनियमाद्वारे करण्यात आली.

राजभाषा अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून ३०.०४.१९६६ ध्या अधिसूचनेन्वये काही वर्जित प्रयोजने निर्दिष्ट करण्यात आली. १ मे १९६६ पासून सदर वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजने मराठीतून करणे अनिवार्य करण्यात आले. वर्जित प्रयोजने म्हणजे अशी शासकीय कामकाजाची प्रयोजने ज्यामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती नाही. त्यामध्ये साधारणपणे केंद्र शासन व केंद्रीय कार्यालये, अन्य राज्ये, परराष्ट्रांचे दूतावास, महालेखापाल यांच्याशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार तसेच, वैद्यकीय औषधी योजना व अहवाल आणि वैद्यकीय विभागातील तांत्रिक बाबी इत्यादींचा समावेश आहे.

विविध उपाययोजना

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करणे सुलभ व्हावे, म्हणून शासनाने बन्याच उपाययोजना केल्या. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मराठीतून टिपण्या व पत्रव्यवहार करणे सुलभ व्हावे, या उद्देशाने प्रशासनिक लेखनाला उपयुक्त होईल असे साहित्य, पुस्तके. शुद्धलेखन नियमावली, विविध परिभाषा कोश, शब्दावल्या तयार करण्यात आल्या व त्यांच्या प्रती शासकीय कार्यालयांना पुरवण्यात आल्या. इंग्रजी टंकलेखकांना व लघुलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. अमराठी भाषिक अधिकाऱ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी मराठीचे प्रशिक्षण वर्ग चालवण्यात आले. एतदर्थ मंडळामार्फत मराठी भाषा परीक्षा घेण्यात येऊ लागल्या. मराठी भाषेचा वापर शासकीय प्रयोजनांमध्ये सर्व विभागांनी व प्रशासकीय कार्यालयांनी करावा, यासाठी मराठी भाषा विभागामार्फत वेळोवेळी परिपत्रके, शासन निर्णय इत्यादींद्वारे सूचना देण्यात आल्या. या सर्व सूचना ७ मे २०१८ च्या परिपत्रकामध्ये एकत्रितरीत्या पुन्हा सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

वर नमूद केलेले सर्व प्रयत्न करूनही मराठी भाषेच्या वापराबाबत शासनाने ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम २०२१ नुसार करण्यात आल्या. यामध्ये नक्की कोणकोणत्या शासकीय प्रयोजनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, ती शासकीय प्रयोजने स्पष्ट करण्यात आलेली आहेत. वर्जित प्रयोजने वगळता उर्वरित शासकीय प्रयोजनात मराठी भाषेचा वापर होतो आहे ना. हे पाहण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठी व्यवहारात

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदी फक्त प्रशासकीय कामकाजापुरत्याच मर्यादित आहेत. मात्र, दैनंदिन व्यवहारात लागणान्या अनेक गोष्टी मराठी भाषेत उपलब्ध असाव्यात, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य लोकांची असते. त्यानुसार तक्रारी मराठी भाषा विभागाकडे प्राप्त होतात. त्या वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित असतात. उदाहरणार्थ रस्ते, उद्याने, दुकाने, गृहनिर्माण संस्था, शैक्षणिक संस्था यांच्या पाट्या, वस्तूंची वेष्टणे व त्यावर लिहिलेली माहिती, नगरपालिकांमार्फत प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या जाहिराती इ. माहिती त्यांना मराठी भाषेत हवी असते. संबंधित विभागांनी ती माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाचे प्रत्येक कार्यालय जनसंवाद व जनहित यासंबंधी त्यांच्या धोरणामध्ये मराठीचा वापर करण्यासाठी यथोचित तरतूद करेल आणि सर्व कार्यालये त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनावर मराठी भाषेच्या वापराबाबत स्वयंप्रेरणेने प्रकटीकरण करतील, अशी तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे.

मराठी भाषेचा वापर न केल्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींची जिल्हापातळीवरच दखल घेऊन लगेच कार्यवाही करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर समिती जिल्ह्यामध्ये प्राप्त होणान्या तक्रारींवर कार्यवाही करेल आणि मराठी भाषेबाबतचे उपक्रम आपापत्या जिल्ह्यात राबवेल. जिल्हास्तरीय समितीला मदत करण्यासाठी तसेच सल्ला देण्यासाठी राज्यस्तरावरदेखील एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी न करणान्या कर्मचान्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूददेखील अधिनियमात करण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी वरीलप्रमाणे अनेक उपाययोजना विभागाकडून निरंतर सुरू आहेत. अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतर विभागांचा व प्रशासकीय कार्यालयांचा सहभाग देखील मोलाचा आहे.

०००

संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड – अलिबाग