पक्षकारांच्या न्यायासाठी नवोदित वकिलांनी सतत अध्ययन करावे -न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे – महासंवाद

जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयांचे उद्घाटन

पुणे, दि. १६: पक्षकारांचे जीवन हे वकिलाच्या हातात असते त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वकिलांनी कायम ज्येष्ठ वकिलांकडून न्यायाधिशांसमोर खटला मांडणी, खटला पडताळणीबाबत सतत अध्ययन करीत राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले. ‘सर्वांसाठी आणि सर्वांपर्यंत न्याय’ या उद्देशाने जिथे जिथे आवश्यक आहे तेथे न्यायालयीन पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्यात येत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र  न्यायाधीश पुणे महेंद्र महाजन, आमदार शरद सोनवणे, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जुन्नर एस.एस. नायर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ॲड. ए. एच. हुसेन, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲड. अहमद खान पठाण, ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख, ॲड. राजेंद्र उमाप आदी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, जनतेला न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी न्यायिक पायाभूत सोयी सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. खटल्यांची वाढलेली संख्या, त्यामाध्यमातून जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास याबाबीचा विचार करुन जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा हा देशातील सर्वाधिक मोठा न्यायिक जिल्हा आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथे न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.

जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे विविध प्रकारचे खटले दाखल होईल, प्रत्येक खटले पीडित व आरोपीच्यादृष्टीने महत्वाचे आहेत. त्यामुळे न्यायाधिश आणि वकील यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. न्यायालयाचा आपल्यावरील विश्वास गमावू नये यासाठी प्रत्येक खटल्याचा बारकाईने वकिलांनी अभ्यास केला पाहिजे; प्रत्येक खटल्याची पडताळणी केली पाहिजे, लोकांच्या हक्कासाठी त्यांचे रक्षक बनून त्यांचे संरक्षण करावे. खटल्याचा गांभीर्याने विचार करुन वकिलांनी न्यायालयात पुरावे सादर केले पाहिजे. नवोदित वकिलांनी वकिली करताना कठोर परिश्रम करीत राहिले पाहिजे, कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून विविध कलमाचा वापर करुन पक्षकारांना वस्तुनिष्ठपद्धतीने न्याय मिळवून दिला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

जुन्नर येथील न्यायालयात तालुक्यातील खटले वेगाने चालून नागरिकांना वेळेत आणि गतीने न्याय मिळू शकेल. न्यायदानाला लागणारा विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो त्यामुळे हा विलंब होऊ नये यासाठी वकिलांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे पक्षकारांना त्रास होऊ नये यासाठी वकिलांनी वारंवार सुनावणीच्या तारखा मागू नयेत, कौटुंबिक हिंसाचाराच्याबाबतीत वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावे, याकरीता न्यायाधीशांचीही मदत घेतली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीचा विकास आराखडा तयार करा -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाची इमारत सन 1838 या सालाची असून विविध राजवटीचे कामकाज परिसरातील भुईकोट किल्ला, गढी येथून चालत होते; या ऐतिहासिक वास्तूचा पुनर्विकासाबाबतच्या विविध मागण्या विचारात घेवून न्यायालय, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वकील संघटना तसेच आदींनी मिळून विकास आराखडा तयार करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

आपल्या देशात, राज्यात न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा मोठा विश्वास आहे. लोकशाहीच्या रक्षणामध्ये न्यायालयांच खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे राज्यात आवश्यक येथे न्यायालयीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जुन्नर येथील न्यायालयीन इमारत परिसर विकास आणि निवासस्थानाबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आगामी काळात जुन्नरवासियांना अभिमान वाटेल असाप्रकारचा परिसर विकसित करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

न्यायालयीन वास्तू दिमाखदार तसेच सर्व सुविधांनीयुक्त असल्या पाहिजेत आणि त्यामधून नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे, याकरीता जिल्ह्यात टप्प्याने न्यायालयीन इमारतीचा विकास करण्यात येत आहे. जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे आज उद्घाटन करण्यात आले असून आज जुन्नरवासियांच्या न्यायिक इतिहासात आजचा दिवस एक आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकरांना खेड-राजगुरुनगर येथे जाण्या-येण्याची वेळ तसेच इंधनाची बचत होणार असून परिणामी त्रासही कमी होणार आहे.

न्यायालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी खटले, दिवाणी आणि फौजदारी खटले निकाली काढण्यास निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. परिसरातील नवोदित वकिलांना सेवा देण्याची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. शिवाजीनगर येथील वकिलांच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार इमारतीला साजेसे असे स्वच्छतागृह आणि परिसराचा विकास करण्यात येईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बीकेसी येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, देशातील उत्तम वास्तूविशारदाकडून उत्कृष्ट आराखडा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. देशातील सर्वात चांगली उच्च न्यायालयाची इमारत मुंबई येथे उभारु, अशा विश्वास श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

भारतीय संविधानानुसार न्यायालय देशात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका बजावतात. भारतीय संविधानाने न्यायालयाला स्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे ते  निर्भयपणे आणि तत्वनिष्ठ काम करीत असतात. न्यायालय एक लोकशाहीचा स्तंभ असून नागरिकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रयतेचे राज्य संकल्पना डोळयासमोर ठेवून वकिलांनी पक्षकाराची बाजू मांडून न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले, पुणे हा देशातील सर्वात मोठा न्यायालयीन जिल्हा असून एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आजच्या घडीला प्रलंबित असलेल्या 53 लाख खटल्यांपैकी 7 लाख 10 हजार खटले एकट्या पुणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. हे साठलेले खटले निकाली काढण्यासाठी नवीन न्यायालयीन सोयी सुविधा उभारणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास असून तो टिकवण्यासोबतच निकाल वेळेत लावण्याकरीता प्रयत्न करावे. याकरीता वकिलांनी स्वत:चा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर म्हणाले, जुन्नर येथील न्यायालयीन व्यवस्था बळकट करण्याच्यादृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परिसरातील सर्वसामान्यांना पारदर्शकपद्धतीने वेळेत न्याय मिळवा यासाठी आपल्याला सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.

न्यायाधीश महाजन म्हणाले,  उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार काम करीत असताना राज्यशासनाची मदत आवश्यक असते. राज्यशासनाच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. आज जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरू झाले असून परिसरातील नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे, असे महाजन म्हणाले.

ॲड. अहमदखान पठाण यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक जुन्नर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. शिवदास तांबे यांनी केले.

यावेळी विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, सहसचिव विलास गायकवाड, माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, अतुल बेनके, न्यायाधीश, वकील, विविध वकील संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

०००