‘मिशन विधानसभा’अंतर्गत नाशिक जिल्हा संघटनात्मक प्रभारी म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (दि. २७) नाशिक शहर, नाशिक उत्तर जिल्हा, नाशिक दक्षिण जिल्हा आणि मालेगाव जिल्हा अशी विभागीय बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला उत्तर महाराष्ट्राचे संघटनमंत्री रवी अनासपुरे, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, डॉ. भारती पवार, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, अॅड. राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, लक्ष्मण सावजी, प्रशांत जाधव, सुनील बछाव, शंकर वाघ, नीलेश कचवे, विजय साने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाचे खापर पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांवर फोडले. केंद्र, राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी चांगले काम केले असतानाही, मतदारांना समजवण्यात आपण अपयशी ठरलो. भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकाळातील तुलनात्मक कामे लोकांसमोर मांडता आली नाहीत. प्रभागात, गावांमध्ये योजनांचे फलक लावून जनजागृती केली गेली नाही. तुमचे हात कोणी बांधले होते? तुम्ही कोणाची वाट पाहत होते? असा सवाल त्यांनी केला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर, गरिबांसाठी सुरू केलेल्या योजना बंद करून टाकतील. त्यामुळे आपसातील वाद बाजूला ठेवा, तरुणांना सोबत घेऊन विरोधकांना जशास तसे उत्तर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
‘संघटनेत परिवर्तन हवे’
लोकसभा निवडणुकीतील पराभव पुसून काढायचा असेल, तर विधानसभेसाठी जोमाने कामाला लागावे लागेल. संघटनेत परिवर्तन केल्याशिवाय संघटना बळकट होणार नाही. यापुढे काम करणाऱ्यालाच पदे द्या, असे आवाहन विखे पाटील यांनी संघटन मंत्री रवी अनासपुरे यांना केले. लोकसभेच्या पराभवाचा वचपा विधानसभेत काढण्याची जिद्द तुमच्यात असली पाहिजे. विजय मिळविण्यासाठी विधानसभा निवडणूक ग्रामपंचायत निवडणुकीसारखी लढावी लागेल, असे ते म्हणाले.
पदाधिकाऱ्यांची स्बळाची भाषा
विभागीय बैठकीनंतर विखे पाटील, अनासपुरे आणि चौधरी यांनी १५ विधानसभानिहाय राजकीय स्थितीसह विधानसभेत संघटनात्मक स्थितीचाही आढावा घेतला. प्रत्येक मतदारसंघातील मंडलस्तरावरील रचना, शक्तीकेंद्राचा आढावा घेताना, पूर्णवेळ विस्तारक नियुक्त करण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष तसेच पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी सोपविण्यासह सरकारी योजना घरोघरी पोहचविण्यासाठीच्या सूचना केल्या. विधानसभानिहाय बैठकीत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मते व्यक्त केली. अनेक पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याची भाषा केली.