म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : ‘ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या भूमिकेतून आमचे काम सुरू असून, येत्या काळात ज्येष्ठांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्तव्य मोहीम राबवा’, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याची घोषणा करून ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यूएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अमित टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत ‘विकसित भारत २०४७’च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन २०४७पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयी-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी ‘वयोश्री’ योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून ‘डीबीटी’द्वारे लाभाचे थेट वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेन्शिया, अल्झायमर या आजारांबाबत मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.’ ज्येष्ठांचे स्वयंसहायता गट तयार करून स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यूएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अमित टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत ‘विकसित भारत २०४७’च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन २०४७पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयी-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी ‘वयोश्री’ योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून ‘डीबीटी’द्वारे लाभाचे थेट वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेन्शिया, अल्झायमर या आजारांबाबत मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.’ ज्येष्ठांचे स्वयंसहायता गट तयार करून स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
‘आपला दवाखाना’तून लशी
ज्येष्ठांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्लुएन्झा, न्यूमोनिया या लशींच्या लसीकरणासाठी सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर राज्यभरात ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’च्या माध्यमातून या लशी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ज्येष्ठांच्या दारापर्यंत आरोग्य सुविधा नेण्यासाठी लवकरच ‘हॉस्पिटल ऑन व्हील्स’ संकल्पना राबविण्याचा मनोदयही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना देण्यात येणारी सवलत पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि व्हीलचेअरसह इतर आवश्यक साहित्यांवरील तसेच उपचारांच्या बिलावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.