मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५प्रकरणी ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती न देता पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत, असे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ७ मे २०२१ रोजी याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करून शासनाच्या सर्व विभागांना अवगत केले आहे. याशिवाय गृहविभागानेही ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्याचे पोलिस महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षकांना पत्र लिहून सदर शासन निर्णयाबाबत अवगत केले आहे. असे असूनही पोलिस महासंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागील काही वर्षे सातत्याने सेवाज्येष्ठांना डावलून आरक्षणाचा फायदा घेऊन वर आलेल्या सेवा कनिष्ठांना हेतूपुरस्सर पदोन्नती दिली जात आहे. यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, शासन निर्णय डावलून दिलेल्या पदोन्नती आदेशाविरोधात अनेक लिपिक, प्रमुख लिपिक व कार्यालयीन अधीक्षकांनी ‘मॅट’कडे धाव घेतली आहे. परंतु, इथे तारखा पडत असल्याने अन्यायग्रस्त कर्मचारी विवंचनेत आहेत. सेवाज्येष्ठतेत दोन-तीन वर्षे कनिष्ठ असलेले प्रमुख लिपिक हे कार्यालय अधीक्षक आणि कार्यालय अधीक्षक हे नियमबाह्यरित्या प्रशासकीय अधिकारीपदी बसल्याने ते वरिष्ठपदाची वेतनश्रेणी घेत आहेत. त्यामुळे शासनाचे व पर्यायाने नागरिकांच्या पैशांचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, ‘मॅट’चा निकालही विहित वेळेत लागत नसल्यामुळे नियमबाह्य पदोन्नती मिळवलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेळीच पदावनत केले जात नसल्यामुळे त्यांना पुढील पदोन्नतीसही पात्र केले जात आहे.
पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून प्रशासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या होत असलेल्या नियमबाह्य पदोन्नती व बदल्यांसंदर्भात न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले कर्मचारी वारंवार अर्ज करून दाद मागत आहेत. परंतु, त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. ज्यांना नियमबाह्य पदोन्नती दिली गेली आहे, त्यांना शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदावनत न करता पोलिस महासंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वेळकाढूपणाचे धोरण राबवत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पोलिस महासंचालकाकडून आपल्यावर अन्याय होत असल्याची लिपिक वर्ग व कार्यालयीन अधीक्षकांची धारणा झाली आहे.
आदेश रद्द करण्याची नामुष्की
विविध संवर्गांमध्ये कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून कनिष्ठांना हेतूपुरस्सर पदोन्नती देणाऱ्या पोलिस महासंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ‘मॅट’ने आसूड ओढल्यामुळे नाशिक येथील दोन महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या नियमबाह्य पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासन विभागाचे अप्पर पोलिस महासंचालक डॉ. निखील गुप्ता यांच्यावर ओढवली आहे. या प्रकरणानंतरही आपल्या कार्यपद्धतीत प्रशासन विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी बदल केल्याचे दिसून येत नाही.
आमच्याकडे तक्रार निवारणाची प्रक्रिया आहे. कोणत्याही लिपिकाची काही तक्रार असल्यास ते पत्र लिहू शकतात किंवा प्रत्यक्ष भेटू शकतात. त्यांच्या तक्रारीची नियमानुसार दखल घेतली जाईल.– निखील गुप्ता, अप्पर पोलिस महासंचालक