मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातूनही ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून (पीओपी) गणेशमूर्ती तयार करण्यावर घातलेल्या बंदीला चार वर्षे पूर्ण होऊनही महाराष्ट्रात आजतागायत त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच झालेली नाही आणि तसे ठोस प्रयत्नही होत नाहीत, असे एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणकोणती पावले उचलली याचा तपशील २८ ऑगस्ट रोजी देण्याचे निर्देश बुधवारी राज्य सरकार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.‘पीओपीबंदीला अनेकदा राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले, तरी पीओपी मूर्तींच्या उत्पादकांना यश आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदीच्या आदेशाला अंतिम रूप आलेले आहे. त्याअनुषंगानेच ‘सीपीसीबी’ने १२ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशभरात पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. २०२०मध्ये ही बंदी जाहीर झाल्यानंतर गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबतची बंदी पुढील वर्षापासून लागू होईल, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात आजतागायत बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्नाटकसारख्या राज्यांनी जलस्त्रोतांचे प्रदूषण होऊन पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये, याकरिता ठोस भूमिका घेऊन जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यांतर्गत परिपत्रक जारी करत दंडात्मक कारवाईच लागू केली आहे; परंतु महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीच दाखवली जात नाही. आजही ठाण्यासह अनेक भागांत उघडपणे पीओपी मूर्ती उपलब्ध आहेत आणि आगामी गणेशोत्सवासाठी मूर्तिकारांकडून तशा मूर्तींकरिता नोंदणी केली जात आहे,’ असे पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी, सरिता खानचंदानी यांच्याबरोबरच शाडूच्या मूर्ती बनवणाऱ्या नऊ मूर्तिकारांनी जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकार व ‘एमपीसीबी’कडून बंदीच्या अंमलबजावणीचा तपशील मागवला.
‘राज्यात बेकायदा उत्पादन’
‘नागपूर खंडपीठाने या प्रश्नी स्वत:हून (सुओ मोटो) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेनंतर राज्य सरकारने अभ्यासासाठी तांत्रिक समिती स्थापन केली आहे; परंतु आमच्या याचिकेतील मुद्दे त्या याचिकेतील मुद्द्यांपेक्षा वेगळे आहेत. अंमलबजावणीबाबत दर वर्षी चालढकल होत आहे. परिणामी आजही राज्यभरात पीओपी मूर्तींचे बेकायदा उत्पादन सुरू आहे. मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिका प्रशासनांकडून निव्वळ परिपत्रके काढून पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सवासाठी आवाहन केले जात आहे,’ असे अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
‘राज्यात बेकायदा उत्पादन’
‘नागपूर खंडपीठाने या प्रश्नी स्वत:हून (सुओ मोटो) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेनंतर राज्य सरकारने अभ्यासासाठी तांत्रिक समिती स्थापन केली आहे; परंतु आमच्या याचिकेतील मुद्दे त्या याचिकेतील मुद्द्यांपेक्षा वेगळे आहेत. अंमलबजावणीबाबत दर वर्षी चालढकल होत आहे. परिणामी आजही राज्यभरात पीओपी मूर्तींचे बेकायदा उत्पादन सुरू आहे. मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिका प्रशासनांकडून निव्वळ परिपत्रके काढून पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सवासाठी आवाहन केले जात आहे,’ असे अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.