राज्यात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक मतदानकेंद्रांवर मतदानासाठी झालेल्या विलंबाबद्दल ठाकरे यांनी २० मे रोजी मतदानाच्या दिवशीच पत्रकार परिषदे घेत आयोगाच्या कामकाजावर टीका केली होती. याप्रकरणी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला सूचना करीत यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. यावेळी या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला त्या त्या मतदारसंघातील एकंदरित परिस्थितीची माहिती देण्याची सूचना करण्यात आली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनंतर यासंदर्भात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्हाधिकारी या तिन्ही कार्यालयाचा अहवाल गुरुवारी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचे कळते. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्यातच निवडणूक आयोगाची विशेष बैठक होणार असून त्यात अहवालावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. या चर्चेनंतरच उद्धव ठाकरे यांच्यावरील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा
राज्यात लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे एक पथक मुंबईत दाखल झाले होते. या पथकाने निवडणूक तयारीच्या कामांचा आढावा घेतल्याचे समजते. महाराष्ट्रासह हरयाणा, झारखंड, जम्मू या राज्यांतही आयोगाच्या पथकाने आढावा बैठकीचे आयोजन केल्याचे कळते.
अंतिम मतदारयादी ३० ऑगस्टला
विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक याद्या अद्ययावत करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानुसार येत्या ३० ऑगस्टला अंतिम मतदारयादी जाहीर करण्याची सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला केल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच यादी अद्ययावत करण्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तात्पुरती यादी ६ ऑगस्टला जाहीर करण्यात येणार असून सूचना आणि हरकती दाखल करण्यासाठी २९ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर ३० ऑगस्टला अंतिम यादी जाहीर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
नागपुरात ईव्हीएमसाठी प्रशिक्षण
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाकडून ईव्हीएमसंदर्भात विशेष प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.