वातावरणातील बदलामुळे साठवणूक केलेल्या कांद्याचे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाभा अणू संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर लासलगाव येथील कृषी उत्पादन संरक्षण केंद्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ७०० मेट्रिक टन कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया करीत हा कांदा लासलगाव, नाशिकजवळील अंबड तसेच शहापूर येथील शीतगृहात ठेवण्यात आला होता. सात महिन्यांनी तपासणी केली असता कांदा जसाच्या तसा असल्याने हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी कांदा महाबँक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या महाबँकेचा विस्तार आता नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
विकिरण म्हणजे काय?
लासलगावच्या भाभा अणुसंशोधन केंद्रात गॅमा किरणांचा ६० ते ९० ग्रे मात्रा विकिरण मारा केल्यास बदलत्या वातावरणामुळे फुटणारे कोंब येत नाहीत. त्यामुळे कांदा खराब होत नाही, तो चांगल्या स्थितीत राहण्यास मदत होते.
कांद्याची महाबँक स्थापन करून फारसा फायदा होणार नाही. उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव मिळाला पाहिजे. पण दुर्दैवाने केंद्र सरकारने अगोदर कांदा निर्यात बंदी केली आणि आता त्यावर निर्बंध टाकले. यापेक्षा कांद्याचे महामंडळ स्थापन करा त्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करा, असे म्हणत राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी विरोध दर्शवला आहे.
तर दुसरीकडे लासलगाव बाजार समितीच्या माजी सभापती सुवर्णा जगताप यांनी महाबँकेचे फायदे सांगितले आहेत, त्या म्हणाल्या, देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या ५० टक्के नाशिक जिल्ह्यात पिकविला जातो. सरासरी ६५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन घेतले जाते. साठवणूक क्षमता २० लाख मेट्रिक टन आहे आणि उर्वरित कांदा विक्रीसाठी बाजारात येतो. या महाबँकेचा नक्कीच फायदा होईल.