मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत २०२१-२२मध्ये ९१ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. २०२२-२३मध्ये त्या ८६ हजार ४०१ कोटींवर आल्या. सध्याच्या घडीला हा आकडा ८० हजार कोटी रुपयांवर आला आहे. मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांना ठरावीक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. हा हिस्सा देणे तसेच, बेस्ट उपक्रमासाठी नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे, गेल्या पाच ते सहा वर्षांत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि प्रलंबित पेन्शन या रकमा देणे आदी खर्च मुदत ठेवीतून भागवले गेले. आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी महापालिका धडपडत असून भूभाग आणि भाडेतत्त्वारील मालमत्तेतून वर्षाला दहा हजार कोटी रुपये महसूल प्राप्त करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता सल्लागाराची नेमणूकही केली जाणार आहे.
महसूलवाढीसाठी प्रयत्न होत असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ९ हजर ६७५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सहायता अनुदान तसेच मालमत्ता करापोटी एकूण ७ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडूनच अनुदानापोटीचे ६ हजार ५८० कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा सेवा आकार, मोठ्या निवासी जागांवरील राज्य शासनाच्या करातील वसुली आणि भरणा यावरील पाच टक्के रक्कम, सेवा योजना हमी उपकराच्या वसुलीपोटीची रक्कम आदी महसूलही महापालिकेला मिळालेला नाही. एकूण थकबाकी असलेल्या राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये शालेय शिक्षण विभाग, गृहनिर्माण विभाग, नगरविकास विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे. यामध्ये नगरविकास विभागाकडून १ हजार ८१३ कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाकडून ८०० कोटींहून अधिक रुपये, तर गृह विभागाकडून १८५ कोटी रुपये महापालिकेला येणे आहेत.
करोनाकाळातील खर्चाची प्रतिपूर्तीही बाकी
करोनाकाळात महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्तीही राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. जमीन महसुलाच्या १५ टक्के आणि अकृषिक कराच्या ७५ टक्के अनुदानापोटीची ३६२ कोटी रुपये रक्कम, करमणूक कराच्या १० टक्के अनुदानाचे १८४ कोटी ३५ लाख रुपये, जलआकाराचे ७३९ कोटी रुपये, तर मालमत्ता आणि जलआकाराचे १ हजार ५६८ कोटी रुपये आदी थकबाकीचाही यात समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.