सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून राजकीय नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली असली, तरी चळवळीतील काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया पुढे येऊ लागल्या आहेत.
ॲड. आंबेडकर म्हणाले, न्यायमूर्ती गवई हे क्रिमी लेयरवर प्रवचन देत आहेत. परंतु, त्यांचे दिवंगत वडील रा. सु.गवई राज्यसभेत खासदार असताना ते न्यायाधीश झाले. त्यांचे दिवंगत वडील हे १९६४ ते २०११ या कालावधीत ३ वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल होते. तसेच ते लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार, महाराष्ट्रात विधान परिषदेचे सभापती, आमदार होते, असे आंबेडकर यांनी सांगितले.
मग हा दांभिकपणा का?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धोरण हे आर्थिक विकासाचे धोरण नसून सामाजिक न्यायाचे हत्यार असल्याचे आंबेडकरांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे. दलित हा घटक प्रशासनाचा भाग नव्हता आणि त्यांना सैन्यातही भरती करण्यात आले नव्हते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी न्यायिक धोरण म्हणजे अत्याचारितांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी धोरण आखणे हे असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयातील काही भाग परत घ्यायला हवा
जर फक्त अनुसूचित जातींची श्रेणी वर्गीकृत केली, तर त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. निर्णयात दोन न्यायाधीशांनी क्रीमी लेयरची चर्चा केली आहे. मात्र या दोन्ही प्रवर्गांना क्रीमीलेयर हा लागूच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातील काही भाग परत घ्यायला हवा,’ असे आंबेडकर यांनी सांगितले.
रामदास आठवले यांचाही क्रीमी लेयरला विरोध
अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणास ‘क्रीमी लेयर’ आर्थिक निकष लावण्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासोबत ओबीसी आणि खुल्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.