मिरा-भाईंदर महापालिका हद्दीत दररोज तयार होणारा कचरा जमा करणे, तो वाहनांद्वारे उत्तनच्या कचरा प्रकल्पात प्रक्रियेसाठी टाकणे व नाल्यांची स्वच्छता करणे आदी कामांसाठी ‘ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट’ व ‘कोणार्क’ नामक दोन खासगी कंपन्यांना जुलै २०२३मध्ये कंत्राट देण्यात आले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे हे काम मनपाकडून देण्यात आले आहे. या कंत्राटात शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले जात होते, तसेच चौकशीची मागणी केली जात होती.
या कामाची निविदाप्रक्रिया राबवताना ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीने दोन विभागांच्या निविदा प्रक्रियेत सुरुवातीला सहभाग घेतला. मात्र त्यानंतर एका विभागातून माघार घेतली. त्यामुळे राखीव रक्कम जप्त करून कंपनीवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांना एक विभागाच्या कामाचा कार्यादेश देण्यात आला. तसेच, प्रति कर्मचारी व वाहन भाड्यासाठी अधिकची रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली, असे आरोप केले गेले. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक जयजित सिंह यांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला अहवाल सादर केला आहे. यात मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन स्वच्छता निविदा प्रक्रियेसाठी ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट व कोणार्क कंपनी पात्र नसताना त्यांना निविदाप्रक्रियेत पात्र ठरवून बेकायदा कामाचे कंत्राट दिले.
कंत्राटदारांनी सादर केलेली नियमबाह्य कामांची देयके अदा करून गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन केले आहे. यात दोन्ही कंत्राटदाराचा फायदा व सरकारचे नुकसान होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे नमूद केले आहे. यासह स्वतःच्या किंवा इतरांचा फायदा लक्षात घेऊन मनपा अधिकाऱ्यांनी ही कृती केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
मनपा अधिकाऱ्यांचा चौकशीचा प्रस्ताव सादर
दैनंदिन स्वच्छता निविदेतील घोटाळ्याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ अंतर्गत चौकशीची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्याचा प्रस्ताव मनपा आयुक्तांना मान्यतेसाठी लाचलुचपत विभागाकडून सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त दिलीप ढोले, अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त रवी पवार, सहाय्यक आयुक्त सचिन बच्छाव व एका लिपिक पदावरील कर्मचारी अशा एकूण पाच जणांचा समावेश आहे.