उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवारी (दि. ८) नाशिकमध्ये येत असून, याबाबत त्यांच्याकडे तक्रार करण्यासह उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती पक्षाचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी दिली. सन १९९६ आणि २०१७ मधील शहर विकास आराखड्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या शेकडो जमिनी अद्यापही संपादनाअभावी पडून आहेत. या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी शेकडो शेतकरी जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयात गेले आहेत. यामध्ये महापालिकेला नोटिसाही प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, न्यायालयीन निवाड्याचा दाखला देऊन आयुक्त डॉ. करंजरकर यांनी बदलीच्या प्रतीक्षेत असताना रातोरात विशिष्ट बिल्डरांची ५३.५० कोटींची भूसंपादनाची प्रकरणे मंजूर केल्यावरून भाजपच्या आमदारांसह पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव, आमदार देवयानी फरांदे, अॅड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे यांनी स्थगितीची मागणी केल्यानंतरही आयुक्तांनी प्रकरण रेटल्यानंतर याबाबत ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे आता राज्य सरकारमधील राष्ट्रवादीही आक्रमक झाली आहे. पालकमंत्री दादा भुसेंकडे चौकशीची मागणी केली जात असतानाच छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयाने पालिकेत गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या भूसंपादनाबाबतची माहिती मागवली आहे. तीन महिन्यांत मंजूर केलेली प्रकरणांची तपशीलवार माहिती आणि प्राधान्यक्रम समिताचा अहवाल देण्याचे निर्देश नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांना दिले आहेत. त्यामुळे भुजबळांनी मागितलेली माहिती सादर करण्यासाठी नगररचना विभागाची धावपळ सुरू आहे.
अजित पवारांना शिष्टमंडळ भेटणार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार येत्या गुरुवारी (दि. ८) नाशिक दौऱ्यावर येणार असून, त्यांच्याकडे पालिकेच्या कामकाजाबाबत तक्रार केली जाणार आहे. पक्षाचे शिष्टमंडळ पवार यांची भेट घेऊन पालिकेतील नियमबाह्य बदल्या, शहरातील खड्डे, भूसंपादन प्रकरणामुळे होणारी सरकारची बदनामी याबाबत त्यांना माहिती देणार आहे. त्यामुळे पालिकेतील वादग्रस्त भूसंपादन प्रकरणात प्रशासनाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
शहरातील खड्डे, पालिकेतील भूसंपादनप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे. वादग्रस्त ५५ कोटींच्या भूसंपादनाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.-रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट
भूसंपादनाचे धनादेश १ ऑगस्टलाच
महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी ५३.५० कोटींचे भूसंपादन पारदर्शकपणे, तसेच सर्वांसमोर वस्तुस्थिती ठेवून केले जाईल, असे आश्वासन दिलेले असताना भूसंपादनाचे धनादेश दि. १ ऑगस्ट रोजीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याची कबुली नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी दिली. त्यामुळे आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून भूसंपादन केल्याचे समोर आले आहे. परिणामी भाजप आमदार आक्रमक झाले असून, बुधवारी (दि. ७) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पालिकेतील भूसंपादन प्रकरणी चौकशीची मागणी केली जाईल, अशी माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली.
भूसंपादनाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे संबंधित धनादेश १ ऑगस्ट रोजीच पाठविण्यात आले. याबाबत आयुक्तांकडून सविस्तर माहिती मिळेल.-हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना