दुकानांवर देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात पाट्या लावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी संघटनांना दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आल्यानंतर मुंबई महापालिकेने २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून मराठी पाटी न लावणाऱ्या दुकानदारांविरोधात धडक कारवाईला सुरुवात केली. मुंबईत पाच ते सात लाखांहून अधिक दुकाने व आस्थापने आहेत. यापैकी अंदाजे दोन लाखांहून अधिक दुकाने व आस्थापनांनी दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या लावल्या नव्हत्या. यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डात दोन याप्रमाणे २४ वॉर्डांत ४८ अधिकारी झाडाझडती करण्यासाठी नेमले. दुकानांवर मराठीत पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार दंडात्मक कारवाईही केली जात आहे.
मराठी पाट्या नसलेल्या ९४ हजार ९०३ दुकानदारांना ३१ जुलैपर्यंत भेटी देण्यात आल्या. त्यापैकी ९१ हजार ५१५ दुकानदारांनी अधिनियमानुसार मराठी ठळक अक्षरात पाट्या लावल्या नसल्याचे निदर्शनास आले. मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर त्यांनी अंमलबजावणी केली. मात्र ३ हजार ३८८ दुकानांपैकी १ हजार ८४३ दुकानांनी मराठी पाट्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले. त्यापैकीही १ हजार ९५ खटले निकाली काढून त्यातून ७१ लाख ८० हजार ५०० रूपये दंड वसूल केला आहे. १ हजार २६५ दुकानदारांनी महापालिका प्रशासनाद्वारे सामोपचाराने तडजोडीने खटला मिटवण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ६८६ प्रकरणांत एकूण ६३ लाख ८० हजार रूपये दंड भरण्याचे आदेश महापालिकेने पारित केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यापैकी ५७ लाख १८ हजार रुपये दंड महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला आहे.
सर्वाधिक कारवाईची ठिकाणे
या प्रकरणी सर्वाधिक कारवाई ही भांडुप एस, प्रभादेवी, वरळी जी दक्षिण, वांद्रे, खार एच पश्चिम, दादर-सायन जी उत्तर विभाग, ग्रँण्ट रोड, गिरगाव डी विभाग, भायखळा ई विभाग आणि परळ, लालबाग एफ दक्षिण विभाग येथे करण्यात आली.