महाविकास आघाडीचे उमेदवार नीलेश लंके यांनी निवडणूक प्रचार काळात आपल्याविरूद्ध बदनामीकारक आणि खोटा प्रचार करून विजय मिळविला आहे, त्यामुळे त्यांची निवड रद्द ठरवावी, अशी मागणी करणारी निवडणूक याचिका विखे यांनी दाखल केली आहे. विखे यांच्यावतीने अॅड. व्ही. डी. होन आणि ए. व्ही होन बाजू मांडत आहेत. अशा प्रकाराच्या याचिकांमध्ये साधारणपणे निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासन आणि अन्य विरोधी उमेदवारांनाही प्रतिवादी केले जाते. मात्र, विखे यांनी केवळ लंके यांना एकट्यालाच प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आयोगाची भूमिकाही महत्वाची ठरणार आहे.
सुरूवातीला १८ लाख रुपये भरून अर्ज, त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात विखे विरूद्ध लंके अशी चुरशीची निवडणूक झाली. त्यात विखे यांचा २९ हजार मतांनी पराभव झाला. त्यानंतर विखे यांनी सुरुवातील इव्हीएम तपासणीसाठी सुमारे १८ लाख रुपये शुल्क भरून अर्ज केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या दिवशी त्यांनी याचिकाही दाखल केली. निवडणूक प्रचारात लंके यांनी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लागत नाही. लंके यांनी मुद्रित प्रचारातील साहित्याचा खर्चही हिशोबात दाखविलेला नाही. यामुळे त्यांच्याकडून खर्च मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, असे आक्षेप घेत विखे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
सोमवारी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात लंके न्यायालयात हजर होऊन बाजू मांडण्यासाठी समन्स काढण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सध्या तरी या प्रकरणात लंके यांना एकट्यालाच प्रतिवादी करण्यात आले आहे.