समृद्धी व सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासह अन्य ‘कनेक्टिव्हिटी’ असूनही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे नाशिकला डावलल्याची भावना व्यक्त होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घोषणांतून वारंवार त्याचा प्रत्यय येत असल्याने उद्योगवर्गासह समस्त नाशिककरांमध्ये नाराजीची भावना आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर तीनशे एकरवरील प्रकल्प जाहीर झाल्याने तो मृगजळ ठरतो की काय, अशी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला मंजुरी दिली. त्यामध्ये राज्यात भिवंडी (ठाणे), पुरंदर (पुणे), वाढवण (पालघर), सिंधुदुर्ग (रत्नागिरी) व जालना (छत्रपती संभाजीनगर) या पाच ठिकाणी पाचशे एकर जागेवरील राज्यस्तरीय लॉजिस्टिक हब घोषित करण्यात आले, तर नागपूर जिल्ह्यातील वर्धा येथे पंधराशे एकर जागेवर राष्ट्रीय स्तरावरील मेगा हब जाहीर करण्यात आले. सुवर्णत्रिकोणातील महत्त्वाचा कोन असल्याने नाशिकची मात्र तीनशे एकरच्या प्रादेशिक हबवर बोळवण करण्यात आली. वास्तविक, लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी मोठी संधी असल्याने आणि मुंबई-ठाण्यापासून जवळ असल्याने राज्यस्तरीय प्रकल्पासाठी नाशिकला पसंती द्यायला हवी होती.
समृद्धी महामार्ग, सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग, नाशिक-पुणे, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ आदी पायाभूत सुविधा जिल्ह्याच्या जमेच्या बाजू आहेत. देशातील सर्वांत मोठे निर्यात केंद्र ठरू शकणारे वाढवण बंदर नाशिकपासून अवघ्या दीडशे किलोमीटर अंतरावर आहे. नाशिकमध्ये वाहन, औषधे व अन्य क्षेत्रांतील मोठे उद्योग कार्यरत असून, कृषी क्षेत्र हा जिल्ह्याचा पाया आहे. कृषिपूरक उद्योगही झपाट्याने वाढत आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक ती साठवण सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नाशिकमध्ये राज्यस्तरीय लॉजिस्टिक हबची गरज होती, असे मत उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे. निफाडमधील प्रस्तावित ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला लॉजिस्टिक प्रकल्पामुळे बळच मिळाले असते. परंतु, राज्यात नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील राजकीय नेते प्रभावी असल्याने सगळे प्रकल्प तिकडे नेले जात असल्याचा आरोप होत आहे. विमानसेवा असो की राज्यात होणारी गुंतवणूक, या आरोपाचा वास्तवात प्रत्यय वारंवार येतो. आतादेखील नागपूरला थेट राष्ट्रीय, तर छत्रपती संभाजीनगरला राज्यस्तरीय हब मंजूर करण्यात आले. नाशिकमध्ये मात्र प्रकल्प खेचून आणणारा प्रभावी नेता नसल्याने नाशिककरांच्या तोंडाला वारंवार पाने पुसली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
आडगावच्या लॉजिस्टिक पार्कचे काय?
केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी दि. १८ डिसेंबर २०२१ रोजी नाशिक दौऱ्यावर आले असता त्यांनी नाशिकच्या आडगाव येथे शंभर एकर जागेवर लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेचे पुढे काहीही झाले नसताना आता राज्य शासनाने सिन्नरला प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब जाहीर केले आहे. दरम्यानच्या काळात गडकरी यांच्या त्या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासनाची ही घोषणा म्हणजे ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ आहे. आता निफाडचे ड्रायपोर्ट व वाढवण (डहाणू) बंदर यांच्यात कनेक्टिव्हिटी निर्माण करावी. सिन्नरला होणाऱ्या लॉजिस्टिक हबमध्ये ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकेजिंग अशा तिन्ही सुविधा असाव्यात.
संजय सोनवणे, शाखा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर
‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणजे काय?
कारखान्यांत तयार झालेल्या उत्पादनांची, कृषीमालाची साठवणूक करण्यासाठी खास उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पाला ‘लॉजिस्टिक पार्क’ म्हणतात. तेथे मुबलक व सुरक्षित जागा, मालाची प्रतवारी, वर्गवारी व बांधणी करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतात. अधिकाधिक रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी असणाऱ्या ठिकाणी हे पार्क उभारले जातात. अशा प्रकल्पांच्या समूहाला ‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणतात.