केंद्र सरकारने आणलेले ‘संयुक्त वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा’ हे दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दुरुस्ती विधेयकावरून विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. राज्यघटनेतील समानतेची तरतूद व संघराज्य रचनेसह अल्पसंख्याकांवरील हा हल्ला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
फडणवीस म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने आणलेले दुरुस्ती विधेयक ‘वक्फ’ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणणारे होते. महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात ‘वक्फ’च्या जमिनी कोणी लाटल्या, त्यामध्ये कोण कोण काँग्रेसचे नेते होते. याचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. विरोधकांना ‘वक्फ’शी काही देणे घेणे नाही. त्यांना केवळ जमिनींशी देणेघेणे आहे. विधेयकामुळे जमिनी लाटणाऱ्यांवर टाच पडणार होती. त्यामुळे याला विरोध करण्यात आला. सध्या विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले असून, त्यावर योग्य तो निर्णय होईल,’ असे फडणवीस म्हणाले.
वक्फ विधेयक ‘जेपीसी’कडे
नवी दिल्ली : देशभरातील वक्फ मंडळांचे व्यवस्थापन योग्य रितीने व्हावे या उद्देशाने आणलेले विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याच्या सरकारच्या इराद्याला याच अधिवेशनात धक्का बसला. विधेयक सादर करताना लोकसभेत वादळी चर्चा झाली तीत चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने हे विधेयक थेट मंजूर करण्याआधी संसदीय समितीकडे पाठविण्याची सूचना केल्यावर सरकारला आपला इरादा बदलावा वागला. राज्यसभेतून शुक्रवारी वक्फ विधेयक मागे घेण्याची औपारिकता पार पडली. आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्येष्ठ भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील ही जेपीसी आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा आहे.