या नऊ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रसिद्ध योगगुरू बाबा रामदेव यांचे निकटवर्तीय व कंपनीचे सहसंस्थापक आचार्य बालकृष्ण यांचाही समावेश आहे. अजयकुमार आर्य, विनीत पंत, स्वामी अर्शदेव, साध्वी देववरेन्या, यजदेव आर्य, राकेश मित्तल, राम भरत व रजनीश मिश्रा हे अन्य आठ संचालक/अधिकारी आहेत.
काय आहे प्रकरण?
न्यायालय अवमानाबद्दल कारवाई होण्यासाठी मंगलम कंपनीने केलेल्या अर्जावर यापूर्वी न्यायालयाने लावलेल्या ५० लाख रुपयांची दंडाची रक्कम ‘पतंजली’ने पूर्वीच न्यायालयात जमा केली होती. ती रक्कम न्यायालयाच्या प्रोथोनोटरी यांनी २३ ऑगस्टपर्यंत मंगलम कंपनीला द्यावी, असेही न्या. रियाझ छागला यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्तींनी २९ जुलै रोजी चार कोटींच्या दंडाचा आणि दंड न भरल्यास कारावासाचा हा आदेश केला होता; तसेच आदेश न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांत दंडाची रक्कम मंगलम कंपनीला देण्याचे निर्देश ‘पतंजली’ला दिले होते. हा आदेश ९ ऑगस्ट रोजी अपलोड झाल्याने पतंजलीकडे २३ ऑगस्टपर्यंतची मुदत आहे. या मुदतीत मंगलम कंपनीला ती रक्कम दिली नाही किंवा या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर अपील करून स्थगिती आदेश मिळवला नाही तर‘पतंजली’च्या या नऊ अधिकाऱ्यांवर दोन आठवड्यांचा दिवाणी कारावास भोगण्याची वेळ येईल.
काय आहे प्रकरण?
मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेड कंपनीने अॅड. हिरेन कमोद यांच्यामार्फत ‘पतंजली’विरोधात स्वामित्व हक्क व ट्रेडमार्क उल्लंघनाच्या आरोपाखाली दावा दाखल केला आहे. याविषयीच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अंतरिम आदेशाने ‘पतंजली’ला त्या उत्पादनाच्या पुढील विक्रीला मनाई केली होती. तरीही पतंजलीने विक्री सुरू ठेवल्याने मंगलम कंपनीने न्यायालय अवमानाच्या कारवाईसाठी अर्ज केला होता.
… म्हणून दंडाचा आदेश
‘सर्व प्रतिवादींनी जाणीवपूर्वक न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी केवळ प्रतिज्ञापत्रावर खोटे विधान करणारे कंपनीचे अधिकारी रजनीश मिश्रा यांना गजांआड पाठवणे योग्य नाही. कारण उल्लंघन करण्यात सर्वांचाच सहभाग आहे; परंतु कारावासाची शिक्षा कठोर असते. जेव्हा न्यायालय अवमानाचे परिमार्जन अन्य कशाने होऊ शकत नाही तेव्हाच ती शिक्षा दिली जाते. म्हणून दंडाचा आदेश करत आहे. म्हणून सर्वांना एकत्रितपणे दंडाची रक्कम मंगलम कंपनीला देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देत आहे,’ असे न्यायमूर्तींनी आपल्या ३७ पानी आदेशात स्पष्ट केले.