मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सपाटून मार खाणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये राज्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जोरदार झटका बसला. त्यातून सावरत आता पक्षानं विधानसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. जोरबैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. निवडणुकीसाठी प्रभारींची नियुक्ती झालेली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी ऑगस्टच्या अखेरीस जारी करु शकतो. पहिल्या यादीत ३० ते ३५ जणांच्या नावांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासोबतच हरयाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. तिथेही भाजप हीच व्यूहनीती वापरण्याच्या तयारीत आहे. हरयाणात २०, तर झारखंडमध्ये २५ जणांचा समावेश असलेली उमेदवारांची यादी जाहीर होऊ शकते.
ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत भाजपची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपनं गेल्या निवडणुकीत गमावलेल्या किंवा कमी अंतरानं जिंकलेल्या जागांचा समावेश असेल. एससी आणि एसटी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या काही मतदारसंघांचा यात समावेश असू शकतो. लोकसभा निवडणुकीत एससी समाजातील बरंचसं मतदान इंडिया आघाडीकडे गेलं. इंडिया आघाडीनं आरक्षण बचाओची भूमिका घेत केलेल्या प्रचाराचा फटका भाजपला बसला. चारसो पारची घोषणा भाजपच्या चांगलीच अंगलट आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मतदार भाजपपासून दूर गेले. भाजप ४०० पार गेल्यास संविधानात बदल करण्यात येईल, अशी विधानं भाजपच्याच खासदारांनी केली. ती भाजपसाठी अडचणीची ठरली. लोकसभेला दुरावलेला अनुसूचित जाती, जमातीचा मतदार सोबत यावा यासाठी भाजपनं प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी राखीव जागांवरील उमेदवार आधी जाहीर करण्याची रणनीती पक्षानं आखली आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी ऑगस्टच्या अखेरीस जारी करु शकतो. पहिल्या यादीत ३० ते ३५ जणांच्या नावांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासोबतच हरयाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. तिथेही भाजप हीच व्यूहनीती वापरण्याच्या तयारीत आहे. हरयाणात २०, तर झारखंडमध्ये २५ जणांचा समावेश असलेली उमेदवारांची यादी जाहीर होऊ शकते.
ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत भाजपची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपनं गेल्या निवडणुकीत गमावलेल्या किंवा कमी अंतरानं जिंकलेल्या जागांचा समावेश असेल. एससी आणि एसटी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या काही मतदारसंघांचा यात समावेश असू शकतो. लोकसभा निवडणुकीत एससी समाजातील बरंचसं मतदान इंडिया आघाडीकडे गेलं. इंडिया आघाडीनं आरक्षण बचाओची भूमिका घेत केलेल्या प्रचाराचा फटका भाजपला बसला. चारसो पारची घोषणा भाजपच्या चांगलीच अंगलट आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मतदार भाजपपासून दूर गेले. भाजप ४०० पार गेल्यास संविधानात बदल करण्यात येईल, अशी विधानं भाजपच्याच खासदारांनी केली. ती भाजपसाठी अडचणीची ठरली. लोकसभेला दुरावलेला अनुसूचित जाती, जमातीचा मतदार सोबत यावा यासाठी भाजपनं प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी राखीव जागांवरील उमेदवार आधी जाहीर करण्याची रणनीती पक्षानं आखली आहे.
विधानसभेसाठी उमेदवारांची घोषणा करुन प्रचारात आघाडी घेण्याचा भाजपचा मानस आहे. यामुळे संभाव्य बंडखोरी रोखण्यासाठीही भाजपला पुरेसा वेळ मिळेल. लोकसभेला राज्यात महाविकास आघाडीनं जागावाटप लवकर करुन उमेदवारांची नावं जाहीर केली. त्याचा फायदा त्यांना प्रचारात झाला. आता तोच डाव भाजप विधानसभेत टाकणार आहे.