मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचार, प्रसाराची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रत्येक भाषणात योजनेचा उल्लेख करतात. तर अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेतून महिलांशी संवाद साधताना प्रत्येकवेळी लाडकी बहीण योजनेची माहिती आवर्जून देतात. पण सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारात तितकासा सक्रिय नसल्याचं दिसतं.
जूनमध्ये लाडकी बहीण योजनेची घोषणा झाली. त्यानंतर शिंदे गटानं राज्यभरात मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह बॅनर्स लावत योजनेचा प्रचार सुरु केला. पण या योजनेवरुन भाजप द्विधा मनस्थितीत असल्याचं चित्र आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावानं आणण्यात आल्याची बाब अनेकांना रुचलेली नाही.
‘सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आम्हाला कोणत्या मित्रपक्षाला किती मोठं करायचं याबद्दल निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागतात. शिंदेंच्या पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीतील स्ट्राईक रेट आमच्यापेक्षा चांगला राहिला आहे. आमचे मित्रपक्ष आमच्यापेक्षा मोठे होऊ नयेत याची काळजी आम्हाला घ्यावी लागते,’ असं स्पष्ट मत भाजपच्या नेत्यानं व्यक्त केलं.
शिंदेंच्या निर्णयानं भाजपचा हक्काचा मतदार दुरावला जाऊ शकतो, अशी भीती पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं बोलून दाखवली होती. ‘लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना महिन्याला १५०० रुपये मिळतील. वर्षाकाठी अडीच लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना याचा लाभ होईल. या वर्गात कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मुस्लिम, अनुसूचित जमातीमधील महिला येतात. ती आमची पारंपारिक व्होट बँक नाही. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय ही आमची व्होट बँक आहे. लाडकी बहिणमुळे हा मतदार नाराज होऊ शकतो. आम्ही दिलेल्या करातून ही योजना राबवली जातेय, असा विचार आमचा मतदार करु शकतो,’ असं भाजपचा वरिष्ठ नेता म्हणाला.
लाडकी बहिणसारख्या योजनांऐवजी भाजपनं विधानसभेसाठी कट्टर हिंदुत्त्वाच्या एजेंड्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. पण त्याला यश मिळेल की नाही याबद्दल एका गटाला साशंकता आहे. ‘अशा योजना आणण्याऐवजी मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याकडे आमचा अधिक आहे. त्याचा लाभ आमच्या मतदारांना होईल,’ असं या नेत्यानं नाव गुप्त राखण्याच्या अटीवर सांगितलं.