मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सपाटून मार खाणाऱ्या महायुतीनं आता विधानसभेसाठी कंबर कसली आहे. निवडणूक जिंकून सत्ता टिकवण्यासाठी विविध योजनांच्या घोषणा झाल्या आहेत. पण महायुतीत असलेल्या पक्षांमध्येच धुसफूस असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारी योजना आणि फाईल्सवरुन महायुतीत वाद निर्माण झाला आहे. सरकारमध्ये एकत्र असल्यानं मंत्री आणि आमदार उघडपणे बोलत नाहीत. पण खासगीत ते याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत.
अजित पवारांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या फाईल्स मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यालयात अडकल्या असल्याचं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे. त्यामुळे महायुतीत सगळं काही आलबेल नसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. दादा गटातील आमदार आणि मंत्री यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवलेल्या फाईल्स अडकल्या आहेत. त्यामुळे दादा गटात नाराजी आहे. निवडणूक तोंडावर असल्यानं, सरकारमध्ये असल्यानं उघडपणे नाराजी व्यक्त न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पण खासगीत बोलताना ते याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून फाईल्स अडकवून ठेवण्यात आल्यानं ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अजित दादा गटाच्या आमदारांची गोची झाली आहे. दादा गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या १८ ते २० महत्त्वाच्या फाईल्स मुख्यमंत्री कार्यालयात अजकल्या आहेत. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी न केल्यानं मतदारसंघांमधील विकासकामं अडकली आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयानं फाईल्स कोणत्या कारणामुळे रोखून ठेवल्या आहेत ते कळू शकलेलं नाही. पण यामुळे महायुतीत धुसफूस पाहायला मिळत आहे.
अजित पवारांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या फाईल्स मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यालयात अडकल्या असल्याचं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे. त्यामुळे महायुतीत सगळं काही आलबेल नसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. दादा गटातील आमदार आणि मंत्री यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवलेल्या फाईल्स अडकल्या आहेत. त्यामुळे दादा गटात नाराजी आहे. निवडणूक तोंडावर असल्यानं, सरकारमध्ये असल्यानं उघडपणे नाराजी व्यक्त न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पण खासगीत बोलताना ते याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून फाईल्स अडकवून ठेवण्यात आल्यानं ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अजित दादा गटाच्या आमदारांची गोची झाली आहे. दादा गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या १८ ते २० महत्त्वाच्या फाईल्स मुख्यमंत्री कार्यालयात अजकल्या आहेत. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी न केल्यानं मतदारसंघांमधील विकासकामं अडकली आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयानं फाईल्स कोणत्या कारणामुळे रोखून ठेवल्या आहेत ते कळू शकलेलं नाही. पण यामुळे महायुतीत धुसफूस पाहायला मिळत आहे.
महायुतीत अजित पवारांची एन्ट्री सगळ्यात उशिरा झाली. जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार महायुती सरकारमध्ये सामील झाले. त्यांना महायुती घेण्यास शिंदे गटाचा सर्वाधिक विरोध होता. पण तो विरोध झुगारुन भाजपनं अजित पवारांना महायुतीत घेतलं आणि उपमुख्यमंत्रिपदही दिलं. दादांच्या मंत्र्यांना महत्त्वाची खातीही मिळाली. अजित पवारांना अर्थमंत्रिपद देण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी शिंदे गटानं केली होती. पण भाजपनं ती मागणीदेखील धुडकावून लावली. त्यामुळे शिंदे गटाची मोठी गोची झाली.