सध्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित ३,६९६ वारसा स्थळे आहेत. यामध्ये प्राचीन स्मारके, मंदिरांसह विविध धार्मिक स्थळे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश आहे. या वारसा स्थळांची नियमित देखभाल आणि पर्यटन व्यवस्थापनामध्ये लोकसहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्रिय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पुढाकारातून वारसा स्थळांची दत्तक मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी पुरातत्त्व विभागाने नियमावली तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात देशभरातील ६६ वारसा स्थळे विविध कंपन्या, संस्थांनी दत्तक घेतली आहेत. दत्तक घेणाऱ्यांनी संबंधित वास्तूची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन त्याची नियमित देखभाल, स्वच्छतेचे व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.
वारसा स्थळांची नियमित देखभाल, संवर्धन आणि पर्यटनस्नेही व्यवस्थापनासाठी केंद्रिय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पुढाकारातून पुरातत्त्व विभागातर्फे ‘अॅडॉप्ट अ हेरिटेज’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येतो आहे. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत रायगड जिल्ह्यातील घारापुरी लेणी (एलिफंटा केव्ह) पाच वर्षांसाठी दत्तक देण्यात आली आहेत. शनिवारवाडा आणि पुण्यातील इतर वारसा स्थळांचाही या योजनेत समावेश आहे. ही स्थळे दत्तक घेण्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही.- सुबा मुजुमदार, अधीक्षक, पुरातत्त्व विभाग, मुंबई
मटा भूमिका
केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी आणि तेथील स्वच्छता व इतर सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि खर्च करणे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने, या स्थळांच्या जतन-संवर्धनाकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्यानेच आता ती वारसा स्थळेच दत्तक देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पुण्यातील शनिवारवाड्यातील अंतर्गत भागातील जुनी चित्रे जतन व्हावीत, यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या पुणेकरांच्या मागणीकडे लक्ष द्यायला पुरातत्त्व विभागाला वेळ नाही; परंतु, स्वच्छता-टापटीप अशा मूलभूत जबाबदाऱ्या दत्तक योजनेतून इतरांकडे सोपविल्या गेल्यास या विभागाचे नेमके काम तरी काय राहणार, हेसुद्धा केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे.