मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर स्थानिक पातळीवर बदलेली राजकीय परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर, नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे २०२२ मध्ये निवडणूक झालेल्या आणि नगर पंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारे निवडून आलेल्या १०६ नगराध्यक्षांना मुदतवाढीची लॉटरी लागली आहे. या नगराध्यक्षांना आता संबंधित नगरपंचायतीची मुदत संपेपर्यंत पद भूषवता येणार आहे.
विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ
राज्यातील १०६ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जानेवारी २०२२च्या सुरुवातीला निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या . या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद , पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अडीच वर्षाची मुदत संपत आलेल्या नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी सोडत काढणे शक्य नव्हते . अशातच जून २०२२मध्ये शिवसेना आणि त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली . या फुटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नागरध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ
राज्यातील १०६ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जानेवारी २०२२च्या सुरुवातीला निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या . या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद , पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अडीच वर्षाची मुदत संपत आलेल्या नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी सोडत काढणे शक्य नव्हते . अशातच जून २०२२मध्ये शिवसेना आणि त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली . या फुटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नागरध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून महायुती सरकारने विद्यमान नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे . यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून नगराध्यक्षपदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे . तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे .
२८० शहरांचा कारभार प्रशासाकांकडे!
दरम्यान, राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायती आहेत . या ३९१ छोट्या शहरांपैकी तब्बल २८० नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीमधील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने तिथला कारभार प्रशासाकांच्या हाती आहे.