मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याचं वृत्त आहे. सहा महिन्यांपेक्षा कमी महिन्यात रस्ते बांधणीसाठी बजेटमध्ये ८ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यावरुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ही घटना घडली.
बजेटमध्ये इतकी मोठी वाढ करायची का, असे निर्णय रेटून न्यायचे का, असे प्रश्न अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी कॅबिनेट बैठकीत उपस्थित केले. अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची वाढ करण्यास अर्थ मंत्रालयाचा विरोध आहे. तसा आक्षेप त्यांना लेखी स्वरुपात कळवला आहे. ‘याला परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? अशी विनंती करण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास केला गेला नाही का? अर्थ मंत्रालयानं असे प्रस्ताव का मंजूर करायचे,’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती अजित पवारांनी केली. इंडियन एक्स्प्रेसनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
अजित पवार बजेटमधील वाढीला आक्षेप घेत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शांत होते. त्यांना कोणताही आक्षेप घेतला नाही. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मात्र प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. गुरुवारी कॅबिनेट बैठकीत ६ हजार किलोमीटरचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यासाठी ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये मंजूर केले. याआधी फेब्रुवारीत कॅबिनेटनं याच रस्त्यांसाठी २८ हजार ५०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. आता त्याच रस्त्यांसाठी ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या निर्मितीवरील खर्च अवघ्या ६ महिन्यांत ८ हजार कोटींनी वाढला आहे. त्यालाच अर्थमंत्री अजित पवारांनी आक्षेप घेतला.
बजेटमध्ये इतकी मोठी वाढ करायची का, असे निर्णय रेटून न्यायचे का, असे प्रश्न अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी कॅबिनेट बैठकीत उपस्थित केले. अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची वाढ करण्यास अर्थ मंत्रालयाचा विरोध आहे. तसा आक्षेप त्यांना लेखी स्वरुपात कळवला आहे. ‘याला परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? अशी विनंती करण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास केला गेला नाही का? अर्थ मंत्रालयानं असे प्रस्ताव का मंजूर करायचे,’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती अजित पवारांनी केली. इंडियन एक्स्प्रेसनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
अजित पवार बजेटमधील वाढीला आक्षेप घेत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शांत होते. त्यांना कोणताही आक्षेप घेतला नाही. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मात्र प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. गुरुवारी कॅबिनेट बैठकीत ६ हजार किलोमीटरचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यासाठी ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये मंजूर केले. याआधी फेब्रुवारीत कॅबिनेटनं याच रस्त्यांसाठी २८ हजार ५०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. आता त्याच रस्त्यांसाठी ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या निर्मितीवरील खर्च अवघ्या ६ महिन्यांत ८ हजार कोटींनी वाढला आहे. त्यालाच अर्थमंत्री अजित पवारांनी आक्षेप घेतला.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रसचे आमदार आणि मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यालयाच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आपापल्या खात्याच्या फाईल्सवर स्वाक्षरी होत नसल्याची तक्रार अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांनी केली. आमदारांचाही असाच सूर होता. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांशी संबंधित फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या होत नाहीत. त्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अडकल्या आहेत, अशा तक्रारी दादा गटाच्या आमदारांनी केल्या. त्यातून शिंदे गट आणि दादा गट यांच्यातला सुप्त संघर्ष दिसून आला.