धारावी प्रकल्पासाठी भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संपूर्ण मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागांची मागणी केली आहे. मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांना माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
कुर्ला येथील मदर डेअरीची जागा, मुंबई महापालिकेच्या मालकीची दहिसर जकात नाका, मुलुंड जकात नाका, मानखुर्द जकात नाका येथील जागा, धारावी बस कर्मचारी वसाहतीची जागा, शीव-वांद्रे जोडरस्त्यावरील विविध सरकारी वसाहतींची जागा या प्रकल्पांसाठी मागण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पाचा अद्याप अंतिम आराखडा तयार झालेला नाही, प्रकल्पातील पात्र किती, अपात्र किती याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. मग किती जमीन लागेल याचीही माहिती उपलब्ध नाही. मात्र मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे भूसंपादन कशासाठी असा सवाल ॲड. देवरे यांनी केला आहे. यापूर्वीच मिठागरांची २५३ एकर जागा घेण्यात आली आहे. कुर्ला, माटुंगा येथील रेल्वेच्या जमिनीही घेतल्या आहेत. भविष्यात हा प्रकल्प झाला नाही तर या जमिनी परत घेणार की बळकावल्या जाणार, असा प्रश्न देवरे यांनी केला आहे.
धारावी पुनवर्सनसाठी आधी २० ठिकाणच्या जागांची मागणी आता वाढून २३ झाली. मिठागरांच्या जागा या फक्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनाच देता येत असल्याचा केंद्र सरकारचा नियम असल्यामुळे सदर जागा धारावी प्रकल्पाला देण्यात अडचण होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने ६ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ ठराव केला. त्यानुसार, केंद्राच्या अखत्यारितील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागातर्फे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी कायदा मोडायला हे सरकार तयार आहे, असा आरोप ॲड. देवरे यांनी केला आहे.
कोणत्या जमिनींची मागणी
– एमएमआरडीए, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील कुर्ला येथील २००० चौरस मीटर
– एमएमआरडीएच्या अखत्यारितील कांजूरमार्ग येथील कास्टिंग यार्डची जमीन
– जिल्हाधिकारी व एमएमआरडीएच्या ताब्यात असलेल्या मुंबईतील जागा