मुंबई : मुंबई महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या चार हजार १७७ भूखंडांपैकी मुदत संपलेल्या २२७ पैकी ११० भूखंडांचे आत्तापर्यंत नूतनीकरण झाले आहे. म्हणजे सुधारित भाडेकरार धोरणानंतर सन २०२० सालानंतर चार वर्षांत ११७ म्हणजे जवळपास ५० टक्केच भूखंडांचे नूतनीकरण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडला आहे.राज्य सरकार आणि पालिकेचे ४,१७७ भूखंड मक्त्याने देण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतांश भूखंड जुन्या धोरणानुसार ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी अल्प भाड्याने देण्यात आले आहेत. यातील २२७ भूखंडांच्या भाडेकराराची मुदत २०१३ पासून संपली आहे. महापालिकेने २०१७ नंतर नवीन धोरण तयार केले. त्यामुळे ९९ वर्षांऐवजी १० ते ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेकराराची मुदत करण्यात आली. याचे भाडेही रेडीरेकनरनुसार नव्या धोरणानुसार ठरले आहे.
या नवीन धोरणाची २०२०पासून भाडेकरार नूतनीकरण करण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. आत्तापर्यंत मुदत संपलेल्या २२७ पैकी ११० भूखंडांचे नूतनीकरण करण्यात आले. नूतनीकरणाची ही प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेच्या सुधार समितीतील ठराव क्रमांक ४३१च्या मंजूर धोरणानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या मक्ता भूभागांच्या भाडेपट्टा कालावधीचे नूतनीकरण करण्यात येते. नूतनीकरण करताना त्यावरील अतिक्रमण काढणे आवश्यक असते. त्यानुसार थकलेले भाडे व दंड आकारून ११० भूखंडांचे म्हणजे जवळपास ५० टक्के भूखंडांचे नूतनीकरण झाले आहे.
या नवीन धोरणाची २०२०पासून भाडेकरार नूतनीकरण करण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. आत्तापर्यंत मुदत संपलेल्या २२७ पैकी ११० भूखंडांचे नूतनीकरण करण्यात आले. नूतनीकरणाची ही प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेच्या सुधार समितीतील ठराव क्रमांक ४३१च्या मंजूर धोरणानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या मक्ता भूभागांच्या भाडेपट्टा कालावधीचे नूतनीकरण करण्यात येते. नूतनीकरण करताना त्यावरील अतिक्रमण काढणे आवश्यक असते. त्यानुसार थकलेले भाडे व दंड आकारून ११० भूखंडांचे म्हणजे जवळपास ५० टक्के भूखंडांचे नूतनीकरण झाले आहे.
मक्त्याने दिलेल्या भूभागांपैकी अनेक भूभागांचा मक्ता कालावधी संपुष्टात आल्याने नूतनीकरण करण्यासाठी भुईभाडे ठरवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वांचे धोरण तयार करण्यात आले. त्यास सुधार समितीने मंजुरी दिली. या धोरणानुसार विकसित जागेच्या प्रचलित मुद्रांक शुल्क दरानुसार येणाऱ्या जमिनीच्या बाजार मूल्यानुसार भुईभाडे आकारले जात आहे. अशा भूखंडांचे ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी नूतनीकरण केले जाणार आहे.
१०० कोटींचा महसूल
अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. नवीन धोरणानुसार नूतनीकरण करताना हे अतिक्रमण काढून थकलेले भाडे व त्यावर दंड आकारून नूतनीकरण केले जाते आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अद्याप धिम्या गतीने सुरू आहे. नूतनीकरण झालेल्या भूखंडांचे भाडे व दंडातून सुमारे १०० कोटींवर महसूल पालिकेला प्राप्त झाला असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.