सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा अशी अनेक पिके सध्या अत्यंत कमी दरांमध्ये विकली जात आहेत. उत्पादन खर्च देखील निघत नाही, असे शेतकरी म्हणतात. सोयाबीनच्या किमतीने खालचा स्तर गाठला आहे. उत्पादन खर्च प्रतिहेक्टरी साधारणतः २५ हजार रुपये येतो; मात्र बाजारात ते २० हजार रुपयांपेक्षाही कमी किमतीत विकले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
सरकारने हमीभाव जाहीर केले; मात्र बाजारात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारी खरेदी केंद्र नाहीत व लातूर, बीड, धाराशीव, नांदेड ,परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात हमीभावावर खरेदी करणाऱ्या तेलमिल मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करते. मात्र, काही दिवसांपासून सरकारने खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात केल्याने सोयाबीन बाजार भाव कमी झाल्याने त्यांनी खरेदी बंद केली आहे. त्याचा फटका बसून व्यापारी चार हजार रुपयांवर सोयाबीनची खरेदी करीत असून, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. हे सत्र थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, अनुदान यापेक्षा बाजारपेठेत हमी भाव मिळावा अशी अपेक्षा आहे. केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री,उपमुख्य आणि पणन मंत्र्याकडे केली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाची बाजारात काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी; अन्यथा केवळ भाव घोषित करून त्याची अंमलबजावणी होण्यास त्यावर तत्काळ उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा असंतोष अधिक वाढून पुढील निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.