केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुख्य उपस्थितीत व नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजपच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयासमोरच्या विस्तारित भाजप कार्यालयात झाली. यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सभासदत्व मोहिमेच्या प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली. या बैठकीतून महाराष्ट्र, तसेच निवडणुका होणाऱ्या राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना सूट देण्यात आली होती. महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे राज्यातील त्यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांत सहभागी होतील, असे प्रदेश भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
या बैठकीला राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तसेच सर्व राष्ट्रीय पक्षप्रमुख, प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी, भाजपचे सर्व राज्यांचे अध्यक्ष आणि संघटनेचे सरचिटणीसही उपस्थित होते. विनोद तावडे यांची राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेलीसाठी सदस्य प्रचाराचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा शर्मा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लडाख आणि चंडीगडमधील सदस्यत्व मोहिमेवर लक्ष ठेवतील. डी पुरंदेश्वरी यांना केरळ, पुद्दूचेरी आणि तमिळनाडूचे प्रभारी बनवण्यात आले आहे. तर अरविंद मेनन अंदमान आणि निकोबार, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप आणि तेलंगणची जबाबदारी पाहतील. राजदीप रॉय यांना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँडचे प्रभारी बनवण्यात आले आहे. ऋतूराज सिन्हा हे उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या सदस्यत्व मोहिमेचे व गाझियाबादचे खासदार अतुल गर्ग उत्तराखंड आणि बिहारचे प्रभारी असतील.
या बैठकीत सभासदत्व अभियान सुरू करण्याची तारीख आणि संपूर्ण मोहिमेची प्रक्रिया यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या अजेंड्यात भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाच्या इच्छेनुसार आता सभासदत्व मोहिमेत गाव ते जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील मोहीम आणि संघटनात्मक निवडणुकांनंतर जानेवारी २०२५मध्ये भाजपच्या नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षांची नियुक्ती होऊ शकते.
तावडेंवर महत्त्वाची जबाबदारी
– भाजपच्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी व २०१४नंतरच्या सर्वांत मोठ्या संगठनात्मक आयोजनाची जबाबदारी.
– सर्व राज्यांत प्रवास करून प्रदेश नेत्यांच्या बैठकचे नियोजन.
– राज्यातील भाजपचे मुखमंत्री आणि मंत्र्यांच्या बैठकीचे नियोजन.
– सर्व खासदार-आमदारांसोबत बैठक घेऊन नियोजन.
– मुखमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना आपला हिशेब तावडेंना सादर करावा लागणार.