अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (कॅट) महाराष्ट्र सचिव शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, ‘डाळींची मागणी व उत्पादन यांची स्थिती असंतुलितच आहे. यामुळेच जून महिन्यात डाळींचा महागाई दर २१ टक्क्यांवर गेला होता. यामुळे चणाडाळीचे दर गेल्या महिन्यातच ८५ रुपये प्रतिकिलोच्या घरात गेले होते. त्याच वेळी सरकारने अधिक जोरकसपणे दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. काही उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र आता मागणी जोमाने वाढत असल्याने दर ९५ रुपयांच्या घरात गेले आहेत. त्यात आणखी दरवाढीची चिन्हे आहेत.’
भारतात हरभऱ्याचे पीक रब्बी हंगामात घेतले जाते आणि जानेवारीत नवीन माल बाजारात येतो. त्यानुसार २०२४ साठी ११२ लाख टन चणाडाळीचे पीक होते. त्या तुलनेत मागणी ११९ लाख टन होती. केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ला ६० रुपये दराने स्वस्त डाळ बाजारात आणण्यास सांगितले. मात्र ‘नाफेड’कडून जास्तीतजास्त साडेतीन लाख टनच डाळ बाजारात येत असल्याने चार लाख टनांची तूट कायम आहे. त्यात पुढील किमान अडीच महिने मागणी दमदार असल्याने दरवाढीचे संकेत आहेत.
साठामर्यादेला मुदतवाढीची गरज
व्यापारी दिवाळीपर्यंत साठा करून ठेवतील आणि त्यातून कृत्रिम दरवाढ होईल, या शक्यतेने केंद्र सरकारने तूरडाळ, काबुली चणा व चणाडाळीवर ३० सप्टेंबर २०२४पर्यंत साठा मर्यादा आणली आहे. याअंतर्गत घाऊक विक्रेत्यांना प्रत्येक घटकाचा कमाल २०० टन साठा ठेवता येणार आहे, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना दुकानात कमाल पाच टन व गोदामात कमाल पाच टन साठा ठेवता येणार आहे. साखळी स्वरूपात सुपरमार्केट चालवणाऱ्यांना एकूण २०० टन साठा ठेवण्यास परवानगी आहे. या साठामर्यादेला मुदतवाढ देण्यासह अन्य स्रोतांमधून चणाडाळ बाजारात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची मागणी ठक्कर यांनी केली.