‘देशाच्या अनेक भागांत अशा दुर्दैवी घटना वारंवार घडत आहेत. मात्र, काही राज्यात अशा घटना घडल्या, तर त्याचा राजकारणासाठी वापर केला जातो, असा नवा ट्रेंड सुरू झाला असल्याचंही ते म्हणाले. दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी निर्भया प्रकरण घडले होते. त्या आरोपीला फासावर लटकवायला इतका वेळ लागला. अशा प्रकरणांमध्ये न्याय प्रक्रियेला विलंब करणाऱ्यांना जबाबदार धरायला हवे. हातरस, उन्नाव, राजस्थान किंवा आता बदलापूरमध्येही प्रत्येक आरोपीला फाशी झाली पाहिजे आणि आमच्या मुलींना संरक्षण मिळाले पाहिजे.’
उद्धव ठाकरेंनी विधेयकाबाबत बोलताना सांगितलं, की आम्ही आमच्या कार्यकाळात शक्ती विधेयक आणणार होतो. विधेयकाचा मसुदा तयार होता. त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन कोरोनामुळे दोन ते तीन दिवसांचे झाले होते. आमचे सरकार गद्दारांनी पाडले म्हणून आम्ही हे विधेयक आणू शकलो नाही. आता त्यांनी हे विधेयक रखडवले आहे. हे विधेयक मांडून या आरोपींना या शक्ती विधेयकाची खरी शक्ती दाखवून देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे.
बदलापूरची शाळा भाजपच्या कोणत्या तरी कार्यकर्त्यांची असल्याचे मला समजले. मात्र, यात राजकारण आणण्याचा माझा हेतू नाही. कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणलेच पाहिजे, असंही ठाकरे म्हणाले.
त्याशिवाय वरळीतील हिट अँड रन आरोपी मिहीर शाह देखील आता स्कॉट मुक्त आहे. त्यांनी त्याला निबंध लिहायला सांगितला असावा. त्याचप्रमाणे ते या आरोपीलाही निबंध लिहून सोडायला सांगणार आहेत का? असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी केला. कठोर कारवाई व्हायला हवी आणि न्याय प्रलंबित प्रक्रियेत अशी प्रकरणे गायब होणे परवडणारे नाही. तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की आपल्या लाडक्या बहीण आणि मुलींबद्दल आपल्याला आदर आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे.