जिल्ह्यात ‘उज्वला’ वगळता सुमारे पाच लाख ६० हजार गॅस जोडण्या आहेत. यामध्ये पन्नास टक्के गॅस जोडण्या पुरुषांच्या नावे आहेत. जिल्ह्यातील महिलांना धूरमुक्त वातावरण मिळावे, गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे व महिलांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यान्वित करण्यात आली. योजनेंतर्गत तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने महिलांना गॅस जोडणी मिळाली आहे. परंतु, गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीमुळे सिलिंडर खरेदी करणे परवडत नाही. त्यामुळे अनेक महिला चुलीकडे वळू लागल्या आहेत.
त्यामुळे राज्य शासनाने उज्वला योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी व मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेस पात्र ठरलेल्या महिलांसाठी अन्नपूर्णा योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ३० जुलै रोजी परिपत्रकही काढले होते. प्रशासनाने ही योजना तळागाळातील लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्याची तयारी केली आहे. जिल्ह्यातील चार लाख ६० हजार महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा लाभाची रक्कम जमा झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, या योजनेत पात्र महिलांऐवजी कुटुंबातील कर्त्या पुरुषांच्या नावे गॅस जोडणी असल्याचे समोर येत आहे.
जिल्ह्यात उज्वला वगळता सुमारे पाच लाखावर गॅस जोडण्या आहेत. यामध्ये पन्नास टक्के गॅस जोडण्या पुरुषांच्या नावे आहेत. त्यामुळे उज्वला योजनेव्यतिरिक्त पन्नास टक्केच महिलाच यात योजनेस पात्र ठरू शकतात. उर्वरित महिला लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सर्वच पात्र महिलांना मोफत गॅस योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी महिला वर्गातून केली जात आहे.
ई-केवायसीचे काम ४५ टक्के पूर्ण
जिल्ह्यात विविध ऑइल कंपन्यांमार्फत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत एक लाखावर गॅस जोडण्या दिल्या आहेत. त्यापैकी ४५ टक्के लाभार्थीची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ५ ५ टक्के लाभार्थी अद्याप ई केवायसी केली नसल्याने ई-केवायसीसाठी आता उज्ज्वलाचे लाभार्थी गॅस एजन्सीसमोर गर्दी करू लागले आहेत.
स्वतःच्या नावे गॅस जोडणी असणे आवश्यक
गॅस जोडणी महिलांच्या नावावर असणे बंधनकारक आहे. १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी असलेल्या गॅस धारकांना लाभ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी योजनेस पात्र असतील. लाडक्या बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थींना अन्नपूर्णा योजनेच्या लाभासाठी गॅस जोडणी नावे असणे आवश्यक आहे.