शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा अध्यादेश याआधीही राज्य सरकारने दिला होता. मात्र, बदलापूर येथील घटनेदरम्यान या शाळेतील सीसीटीव्ही बंद असल्याचे लक्षात आल्याने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा शासन निर्णय काढून सीसीटीव्हीसह तक्रारपेटी, सखी सावित्री समिती आदींबाबतही सूचना दिल्या. या निर्णयानुसार मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून किमान तीन दिवस सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी करणे आणि काही आक्षेपार्ह गोष्ट आढळल्यास शाळा प्रशासनाच्या साह्याने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
याबाबत बृहन्मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. मात्र, अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याचा खर्च परवडण्यासारखा नाही.
त्यामुळे अशा शाळांसह इतर शाळांसाठीही निधीची तरतूद सरकारनेच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली; तसेच फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कोणतीही घटना टाळता येणार नाही. त्यासाठी त्या कॅमेऱ्यांचे प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग होणे महत्त्वाचे आहे. मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक यांना ते करणे शक्य नाही. त्यासाठी सरकारने शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने एक समिती स्थापन करावी. या समितीत सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग विषयातील तज्ज्ञही असल्यास त्याची परिणामकारकता जास्त असेल, असेही पाटील म्हणाले.
अभ्यासक्रमात हवी ‘पोक्सो’ची माहिती
सीसीटीव्ही कॅमेरे, तक्रारपेटी, या सर्व गोष्टींपेक्षाही मुलांना, शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना पोक्सो कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात पोक्सो कायद्यातील काही तरतुदींची माहिती सचित्र स्वरूपात किंवा सोप्या शब्दांमध्ये विद्यार्थ्यांना करून देता आली, तर ते उपयुक्त ठरेल. शाळेत काम करणाऱ्या सर्वांनाच या कायद्यातील तरतुदी, कायद्याचा भंग केल्यास असलेल्या शिक्षा आदींची माहिती मिळाल्यास असे गुन्हे टाळता येतील, असे संजय पाटील म्हणाले.