काय असते विशाखा समिती?
महिलांबाबत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महिला तक्रार निवारण वा विशाखा समिती नेमण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने १९ सप्टेंबर २००६ रोजी निर्णय घेऊन सर्व सरकारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये अशा महिला समित्या स्थापन करण्याचा आदेश मंजूर केला. शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी यांच्याबाबतच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समितीची शालेय विशाखा समिती स्थापन करण्याचे नमूद करण्यात आले. या आदेशाचे कागदोपत्री तरी तंतोतंत पालन प्रत्येक संस्थेत केले जाते. खासगी संस्था, तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्येही वेगवेगळ्या नावांनी या समित्या अस्तित्वात असतात.
सखी सावित्री समिती कशी असेल?
राज्य सरकारने सखी सावित्री समिती नावाने समितीची नव्याने घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात अशा आशयाचा आदेश १८ वर्षांपूर्वीही काढण्यात आला होता. तेव्हा प्रत्येक संस्थेत असलेली महिला तक्रार समिती वा विशाखा समिती आता शालेय संस्थांमध्ये सखी सावित्री नावाने स्थापन होईल. विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करणे, त्यांच्या अडचणी सोडविणे, मुलींना तक्रारींबाबत बोलते करणे, लैंगिक अत्याचार विरोधी जनजागृती करणे असे साधारणपणे समितीचे कार्य असेल. मुख्याध्यापिका, ज्येष्ठ शिक्षिका, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी, महिला पालक प्रतिनिधी, संस्थेचे प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रतिनिधी, आरोग्यसेविका वा वैद्यकीय अधिकारी आदींचा समितीत प्रामुख्याने समावेश असेल. प्रत्यक्षात आजही राज्यातील शाळा, तसेच सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये जुन्या आदेशाप्रमाणे समित्या अस्तित्वात आहेत. सद्यस्थितीत समितीचे नावच तेवढे नवीन आहे. नव्या वेष्टनात जुनीच वस्तू, असा हा मामला आहे.
जुन्या समित्यांचे काय झाले?
सखी सावित्री समितीची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या प्रकारांना काही प्रमाणात नक्कीच आळा बसू शकेल. शासनाचा हेतू स्वच्छ असल्याने अशा उपायांचे स्वागतच करायला हवे. परंतु, गतकाळात अशा समित्या परिणामकारक ठरल्या का, त्यांची काटेकोर पडताळणी होते आहे काय, समित्यांच्या माध्यमातून किती विद्यार्थिनी पुढे आल्या, त्यांना न्याय मिळाला काय, यावरही ऊहापोह करून त्यातील त्रुटी दूर सारायला हव्यात. लोकांचा राग शांत करण्यासाठी वा काहीतरी करतो आहे हे भासविण्यासाठी घाईघाईने निर्णय घेणे इष्ट नाही. योजनेला सावित्रीचे नुसते नाव देऊन भागणार नाही, सावित्रीच्या लेकी शाळेत, समाजात सुरक्षित राहतील याची काळजी घ्यायला हवी. तुलनेने खासगी आस्थापनांमध्ये तरी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात आल्याने महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांना वाचा फुटल्याची उदारहणे आहेत, याकडे जाणकार लक्ष वेधतात.
आता पुढे काय?
गावागावांतील राजकारण लक्षात घेता शैक्षणिक संस्थांतील समित्यांवर संस्थाचालक, वशिलेबाजीतील सदस्य असल्याने अनेकदा तक्रारी करून मनस्तापच पदरी येतो. हे सदस्य नियमित उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थिनी वा महिलावर्ग तक्रार करण्याचे टाळतात. बदनामीच्या भीतीबरोबरच नसता मनस्ताप नको म्हणून तक्रारदार पुढे येत नसल्याने अशा समित्या अनेकदा कागदोपत्रीच राहतात. तक्रारपेट्या, समित्यांचे बोर्ड दर्शनी भागाऐवजी अडगळीत पडलेले असतात किंवा त्याकडे कुणाचे लक्ष जाणार नाही याची खबरदारी घेतलेली असते. पालकवर्ग वा सामान्यजनही हक्क, अधिकारांबाबत जागरूक नसल्याने महिला-मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अतिसंवेदनशील असल्याने तो तितक्याच गांभीर्याने हाताळला जायला हवा. खासगी शाळांमध्ये मुले दाखल करण्याचे वय अगदी दोन-अडीच वर्षांपर्यंत घटले आहे, याबाबतही ठोस धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे.