म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : वाहनांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत मुंबईत वाहनतळांची संख्या कमी असल्याने वाहन उभे कुठे करायचे, असा प्रश्न चालकांना सतावतो. त्यावर उपाय वाहनतळांची उपलब्धता सांगणारे ॲप विकसित करण्याबरोबरच मुंबईतील वाहनतळांची संख्या वाढवण्यावरही महापालिकेने भर दिला आहे. ५०० पेक्षा अधिक वाहनतळांसाठी महापालिकेला मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या दोन्ही कामांसाठी लवकरच निविदा काढली जाणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. नवीन वाहनतळांसोबतच जुनी वाहनतळही या ॲपला जोडण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
मुंबईत गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होणे, वाहतूककोंडी आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सध्या मुंबईत वाहनांची संख्या ४८ लाखांहून अधिक झाली आहे. यामध्ये दुचाकींची संख्या २९ लाख आहे. वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे वाहने उभी करण्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मुंबईतील रस्त्यांवर असलेल्या वाहनतळांची संख्या मेट्रो, विविध विकासकामे आदी कारणांमुळे कमी होऊ लागली. त्यामुळे महापालिकेने पार्किंगवर लक्ष देताना बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळांबरोबरच रस्त्यांवरील पार्किंगच्या सुविधेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईतील २४पैकी काही वॉर्डमध्ये शुल्क आकारून वाहनतळांची सुविधा दिली जाते. सध्या मुंबईत ९८ रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा असून, ३५ पब्लिक पार्किंग लॉट आहेत. पाच बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ उपलब्ध होणार असून, त्यावर काम सुरू आहे. मुंबई महापालिकेकडून आणखी नवीन वाहनतळांचा शोध घेण्यात आला. जवळपास तीन हजार जागा वाहनतळांसाठी शोधण्यात आल्या आणि तशी माहिती महापालिकेने वाहतूक पोलिसांना देत ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र, मुंबई महापालिकेला ५०० हून अधिक ठिकाणी वाहनतळांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मुंबईतील शहर भागात कमी आणि पश्चिम व पूर्व उपनगरांत त्यांची संख्या अधिक आहे. या वाहनतळांसाठी महापालिका लवकरच निविदा काढणार आहे. मुंबई महापालिका मोबाइल वाहनतळ ॲप विकसित करत असून, जुन्या वाहनतळांबरोबरच नवीन वाहनतळही महापालिकेने या ॲपला जोडण्याचे नियोजन केले आहे.
सरकारी, खासगी कार्यालयांच्या जागेबरोबरच निवासी सोसायट्यांच्या जागेत, तसेच रस्त्यांवर वाहनांना वाहनतळ आहे की नाही, ते मोबाइल ॲपद्वारे समजणार आहे. त्यानुसार जवळच उपलब्ध असलेल्या जागेत चालक वाहन उभे करु शकणार आहे. त्याचे दरही निश्चित केले जाणार असून, महापालिकेला महूसल मिळणार आहे.
मुंबईत गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होणे, वाहतूककोंडी आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सध्या मुंबईत वाहनांची संख्या ४८ लाखांहून अधिक झाली आहे. यामध्ये दुचाकींची संख्या २९ लाख आहे. वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे वाहने उभी करण्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मुंबईतील रस्त्यांवर असलेल्या वाहनतळांची संख्या मेट्रो, विविध विकासकामे आदी कारणांमुळे कमी होऊ लागली. त्यामुळे महापालिकेने पार्किंगवर लक्ष देताना बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळांबरोबरच रस्त्यांवरील पार्किंगच्या सुविधेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईतील २४पैकी काही वॉर्डमध्ये शुल्क आकारून वाहनतळांची सुविधा दिली जाते. सध्या मुंबईत ९८ रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा असून, ३५ पब्लिक पार्किंग लॉट आहेत. पाच बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ उपलब्ध होणार असून, त्यावर काम सुरू आहे. मुंबई महापालिकेकडून आणखी नवीन वाहनतळांचा शोध घेण्यात आला. जवळपास तीन हजार जागा वाहनतळांसाठी शोधण्यात आल्या आणि तशी माहिती महापालिकेने वाहतूक पोलिसांना देत ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र, मुंबई महापालिकेला ५०० हून अधिक ठिकाणी वाहनतळांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मुंबईतील शहर भागात कमी आणि पश्चिम व पूर्व उपनगरांत त्यांची संख्या अधिक आहे. या वाहनतळांसाठी महापालिका लवकरच निविदा काढणार आहे. मुंबई महापालिका मोबाइल वाहनतळ ॲप विकसित करत असून, जुन्या वाहनतळांबरोबरच नवीन वाहनतळही महापालिकेने या ॲपला जोडण्याचे नियोजन केले आहे.
सरकारी, खासगी कार्यालयांच्या जागेबरोबरच निवासी सोसायट्यांच्या जागेत, तसेच रस्त्यांवर वाहनांना वाहनतळ आहे की नाही, ते मोबाइल ॲपद्वारे समजणार आहे. त्यानुसार जवळच उपलब्ध असलेल्या जागेत चालक वाहन उभे करु शकणार आहे. त्याचे दरही निश्चित केले जाणार असून, महापालिकेला महूसल मिळणार आहे.
अ‍ॅपसाठी पुन्हा निविदा
मुंबई महापालिका वाहनतळांच्या उपलब्धतेबाबत मोबाइल ॲप विकसित करत आहे. त्यासाठी जानेवारी २०२४ नंतर हार्डवेअर कामांसाठी निविदा काढली असता त्याकडेही कंत्राटदारांनी पाठ फिरवली. हार्डवेअर कामांसाठी दोन वेळा काढलेल्या निविदांना प्रतिसादच मिळालेला नाही. ॲपच्या सॉफ्टवेअर कामांसाठी काढलेल्या निविदांनाही अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांआधी या कामाची निविदा काढून त्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.