पाणीपुरवठा योजनेच्या शहरातील प्रगती संदर्भात महापालिकेकडून एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मे २०२४पर्यंत २४ तास पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत केवळ २९ टक्के भागांना पाणीपुरवठा होत आहे. यामध्ये चोवीस बाय सात पाणी पुरवठा योजनेचा लाभ केवळ १३६ भागांना होत असून हे जाळे ६२.१४८ चौरस किलोमीटर भागात पसरले आहे. अनेक वर्षांपासून शहरात ही कामे सुरू असली तरी अजूनही ३६३ झोनला अनियमित आणि अत्यंत कमी पाणीपुरवठा होत असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील १६९ झोन अजूनही संचालित नसून यात जवळपास ३४ टक्के वस्त्यांचा समावेश आहे. या सर्व वस्त्यांना केवळ दोन ते चार दररोज पाणी मिळत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या भागांतील नागरिकांना महापालिकेबरोबरच पाण्याच्या इतर स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्याचबरोबर शहरातील आठ टक्के भाग असे आहेत ज्याठिकाणी दोन तासही पाणीपुरवठा होत नसल्याची माहिती आहे. या भागांतील नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. ज्याठिकाणी थेट पाणीपुरवठा होत आहे, त्याठिकाणीही पाणी समस्या आहे. शहरातील पाच टक्के भाग असा आहे, ज्यात सुमारे २५ झोनचा समावेश आहे. हा भाग जवळपास ५४.६६ चौरस किलोमीटरचा असून याठिकाणी पाणीपुरवठ्याचे कुठलेही जाळे नाही.
त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात राहूनही या भागाला पाणीपुरवठा होत नसल्याची स्थिती आहे. पाण्याची मागणी बघता महापालिकेकडून दररोज दोन तासांपेक्षा कमी पाणीपुरवठा मिळणारे क्षेत्र काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जून २०२३मध्ये हे क्षेत्र १८३ इतके होते. मे २०२४पर्यंत ही संख्या ४२पर्यंत आली. असे असले तरी या योजनेबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतरही पाणीपुरवठा नियमित होत नसल्याने या प्रकल्पाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
७० टक्के भागांत समस्या
महापालिकेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजूनही शहराच्या ७० टक्के भागात पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम आहे. त्यामुळे एकूणच या प्रकल्पाच्या यशस्वितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी २००६ ते २००९ या कालावधीत जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत ११०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यानुसार २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेकरिता महापालिकेने १ मार्च २०१२ रोजी ओसीडब्ल्यूची नियुक्ती केली व ३१ मार्च २०१७ अशा पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचे प्रणेते असलेले केंद्रीय नितीन गडकरी यांनीही प्रकल्पाच्या संथगतीबाबत टीका केली होती.