मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये होणारी घट हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. गेल्या पाच वर्षांत २ हजार ३६० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी विविध कारणांसाठी मोडून खर्च करण्यात आला आहे. ‘बेस्ट’ला अनुदान देण्यासाठी सहा वेळा मुदत ठेवी मोडण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. मुंबईतील हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प, मुदत ठेवींमध्ये झालेली घट, यामुळे मुंबई महापालिका महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करत असतानाच या मुदत ठेवी वारंवार मोडून त्याद्वारे खर्च केला जात असल्याचे चित्र आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारातून याबाबतची आकडेवारी मिळाली. गेल्या पाच वर्षांत आठ वेळी मुदत ठेवी मोडून खर्च करण्यात आल्याचे महापालिकेने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. मुदत ठेवींतील एकूण २ हजार ३६० कोटी २० लाख १९ हजार रुपयांच्या रक्कमेचा वापर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन, कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन, निवृत्ती वेतनाचे अधिदान गणेशोत्सवापूर्वी करण्यासाठी युनियन बँक ऑफ इंडियातून ६४६ केटी २० लाख ७ हजार रुपयांचा वापर करण्यात आला आहे. तर स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा असलेली ९४९ कोटी ५० लाख रुपये मुदत ठेव १५ मार्चला मोडून ती ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
‘बेस्ट’ उपक्रमाला आतापर्यंत ७५६ कोटी ५० लाख रुपये मुदत ठेवीतून देण्यात आले आहेत. २०१९-२० मध्ये १९ ऑगस्टला २५० कोटी आणि ११३ कोटी अशा दोन मुदत ठेवी, तर २१ ऑगस्ट २०१९ ला ११५ कोटी रुपयांची मुदत ठेव ‘बेस्ट’ला देण्यासाठी वापरण्यात आले. सर्व मुदत ठेवी या ‘स्टेट बँक ऑफ इडिया’मधील होत्या. २५ मार्च २०२२ला ‘बेस्ट’ला निधी देण्यासाठी एकाच दिवशी तीन मुदत ठेवींचा वापर करण्यात आला. यामध्ये १०० कोटी, ९२ कोटी आणि ८७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
राम मंदिर उभारणीसाठी आणखी ८५० कोटी, आतापर्यंत किती खर्च?
महसूल वाढवण्याचे आव्हान
महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये घट होत असल्याने मुंबई महापालिका महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करू लागली आहे. भूखंड आणि भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता यांतून वर्षाला दहा हजार कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महापालिकेने निश्चित केले आहे. त्यासाठी सल्ला देण्यासाठी किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या पथदर्शी आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या क्षेत्रातील स्थावर मालमत्ता सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे.
Dahi Handi 2024: गो…गो…गो…गोविंदा! ठाण्यात रंगणार दहीहंडीचा थरार; जागतिक विश्वविक्रमास मिळणार २५ लाखांचे बक्षीस!
राज्य सरकारकडून दहा हजार कोटींची प्रतीक्षा
मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारकडून सुमारे ९ हजार ६७५ कोटी रुपयांची थकबाकी मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. महापालिकेची मुंबईत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत असून थकबाकी मिळाल्यास महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांना गतीही देता येईल. हा निधी मिळवण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात असून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.