डेंजर झोनमधील पहिले नाव आहे ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार
वर्षभरापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. शरद पवारांपासून फारकत घेऊन अजित पवार आपल्या समर्थक आमदारांसह महायुती सरकारमध्ये सामील झाले. एवढंच नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरदेखील त्यांनी दावा केला. पुढं निवडणूक आयोगानं राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजितदादांना देऊ केले. अजितदादा एवढ्यावरच थांबलेत नाहीत, तर अजितदादांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघात सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात आपल्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. निवडणुकीत शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. सुप्रिया सुळेंनी १ लाख ५८ हजार मतांची आघाडी घेत विजय मिळवला. विशेष म्हणजे अजित पवार आमदार असलेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात सुप्रिया सुळेंना तब्बल ४७ हजार ३८१ मताधिक्य मिळाले. अजितदादांसाठी हा मोठा धक्का होता. आगामी विधानसभेच्या दृष्टीनं अजितदादांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर शरद पवारांनी विधानसभा निवडणुकीतही अजितदादांना घेरण्यासाठी पावलं उचलताना दिसत आहेत. शरद पवार बारामती मतदारसंघात अजितदादांविरोधात त्यांचे पुतणे युगेंद्र पवार यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची शक्यता आहे. युगेंद्र पवार यांना उमेदवारी दिली तर शरद पवार लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेची निवडणूक हाती घेऊन अजित पवार यांची विधानसभेत जायची वाट बिकट होणार, यात शंका नाही.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही आपला गड राखणे कठीण
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून सलग पाच वेळा विजय मिळवला आहे. परंतु यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात सपाटून मार खावा लागल्याने भाजपने आता सावध पवित्रा घेतला आहे. या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांचा मतदारसंघातून गडकरींना सर्वाधिक मताधिक्य मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना ३३ हजार ५३५ इतकेच मताधिक्य मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपची चिंता वाढली आहे. २०१४च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या प्रफुल्ल गुडघे यांचा ५८९४५ मतांनी तर २०१९ मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्याच आशिष देशमुख यांचा ४९,३४४ मतांनी पराभव केला होता. परंतु यंदा मात्र राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकीमध्ये देशात मोदी लाट होती. या लाटेत काँग्रेस पक्षाची धुळधाण उडाली होती. मात्र यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने विदर्भातील १० पैकी ८ जागांवर विजय मिळवला आहे. नागपूर मतदारसंघातही काँग्रेसच्या विकास ठाकरे यांनी गडकरी तसेच फडणवीसांची चांगलीच दमछाक केली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस फडणवीसांना घेरण्याची पूर्ण तयारी करत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नागपूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुनील केदार तसेच विकास ठाकरे इत्यादी नेते देवेंद्र फडणवीसांना घेरण्याचा पूर्ण ताकद लावणार यात शंका नाही. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीसांचा यंदाच्या निवडणुकीत निश्चितच कस लागणार आहे.
मंत्री शंभुराज देसाईंसाठीही मोठी आव्हानं
मु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यासाठी यंदाची निवडणूक आव्हानात्मक असणार आहे. साताऱ्यातील पाटण मतदासंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. या मतदारसंघात देसाई गट विरूद्ध पाटणकर गट हे पारंपारिक प्रतिस्पर्धी मानले जातात. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी १९५१ ते १९८३ अशी सलग ३३ वर्ष मतदारसंघाचे नेतृत्व केले. त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री म्हणूनही काम पाहिले. त्यांच्या निधनानंतर देसाई गट कमकुवत झाला होता. १९८३ ते २००४ अशी सुमारे २० वर्ष पाटणकर गटाची सत्ता होती. दरम्यान १९९७ नंतरच्या काळात आधी बाळासाहेब ठाकरेंनी आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी शंभुराज देसाईंना ताकद दिली. २००४ मध्ये मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांचा ५८५१ मतांनी पराभव करत शंभुराज देसाई आमदार झाले. पण २००९ मध्ये विक्रमसिंह पाटणकरांनी पुन्हा बाजी मारत शंभुराज देसाईंचा ५८० मतांनी पराभव केला. त्यानंतर २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विक्रमसिंह पाटणकर यांचे चिरंजीव सत्यजीत पाटणकर यांचा पराभव करत शंभुराज देसाई पुन्हा आमदार झाले. सध्या शंभुराज देसाईंचं राज्यातील वजन चांगलंच वाढलं आहे. सध्या ते महायुती सरकारमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तसेच साताऱ्याचे पालकमंत्रीदेखील आहेत. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात मोठा निधी आणला आहे. परंतु त्याचवेळी पाटणकर यांनी नगरपालिका जिंकत शंभुराज देसाईंना धक्का दिला आहे. तसेच जिल्हा बँकेतही शंभुराज देसाईंचा पराभव केला आहे. महाविद्यालय तसेच येऊ घातलेल्या शुगरकेन प्रकल्पातून त्यांनी अर्थकारणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे यंदा शंभुराज देसाईंपुढे पाटणकरांचे तगडे आव्हान असणार आहे. यातच पक्षफुटीनंतर शंभुराज देसाईंनी शिंदे गटाची साथ दिल्याने ते उद्धव ठाकरेंच्या ते रडारवर आहेत. तसेच आपल्या विश्वासू उमेदवाराला ताकद देण्यासाठी शरद पवारही मैदानात उतरणार हे निश्चित आहे. परिणामी शंभुराज देसाईंची यंदाची विधानसभेपर्यंतची वाट आव्हानात्मक असणार आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटलांच्या मतदारसंघात भाजपातच नाराजीनाट्य
राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कोथरूड विधानसभा मतदारसंघावर भाजपचेच माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दावा केला आहे. कोथरूडमधून आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याची यांनी बालवडकरांनी तयारी सुरु केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. स्वपक्षातून विरोध होऊ लागल्याने चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेपर्यंतची वाट बिकट बनली आहे. भाजपने कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून इच्छुक असलेल्या मुरलीधर मोहोळ आणि माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांना दिल्लीत संधी दिल्याने यावेळी देखील कोथरूडमधून चंद्रकांत पाटलांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. परंतु अमोल बालवडकर यांनी या मतदारसंघावर दावा केल्याने चंद्रकांत पाटलांची डोकेदुखी वाढली आहे. बालवडकर यांनी कोथरूड भागात जनसंपर्क कार्यालय थाटले असून शहरात होम मिनिस्टर, लाडकी बहीण योजनेची माहिती सांगणारे रथ फिरवत मतदारसंघात सक्रिय झाले आहेत. यामुळे येणाऱ्या काळात या मतदारसंघावरून भाजपकत बंडाळी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीत फायदा घेत अचूक रणनिती आखल्यास महाविकास आघाडी चंद्रकांत पाटलांसमोर चांगले आव्हान निर्माण करू शकते.
नाराज नेत्यांमुळे विजयकुमार गावितविरोधी वातावरण
आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यासाठीही यंदाची निवडणूक अटीतटीची असणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यावर अनेक वर्षांपासून गावित परिवाराचं वर्चस्व आहे. परंतु वर्चस्वाला लोकसभा निवडणुकीपासून हादरे बसण्यास सुरुवात झाली आहे. माजी खासदार हिना गावित लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर आता आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांची दुसरी मुलगी सुप्रिया गावित यांचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद देखील धो क्यात आले आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण सत्ताकेंद्रे गावित परिवाराकडे एकवटल्याने त्यांच्याविरोधात स्वपक्षातील अनेकजण नाराज आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीत या नाराज मंडळींनी उघडपणे काँग्रेस उमेदवाराची साथ दिली होती. हीच परिस्थिती विधानसभा निवडणुकीत कायम राहिल्यास विजयकुमार गावित यांची विधानसभा निवडणुकीत दमछाक होणार हे नक्की.
मंत्री दादा भुसेंची निवडणूक आव्हानात्मक
सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांना आगामी विधानसभा निवडणूक आव्हानात्मक ठरू शकते. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रस्थापित हिरे घराण्याच्या साम्राज्याला सुरुंग लावून भुसे मालेगाव बाह्य मतदारसंघाचे आमदार झाले. त्यानंतर त्यांनी या मतदारसंघात आपले वर्चस्व कायम राखले होते. परंतु यंदा मात्र त्यांच्यासमोर त्यांचेच एकेकाळचे खंदे समर्थक बंडू बच्छाव यांचे त्यांच्यासमोर तगडे आव्हान असू शकते. बंडू बच्छाव यांनी शिवसेना ठाकरे गटाकडून उमेदवारीवर दावा केल्याने दादा भुसेंसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे तुषार शेवाळे रिंगणात होते. शेवाळे यांचा ४८ हजार मतांनी पराभव केला. परंतु यंदा मात्र शिवसेनेत फूट पडल्याने त्यांची शिवसेनेची ताकद विभागली गेली आहे. याशिवाय त्यांचेच सहकारी त्यांच्याविरोधात उभे राहिल्यास त्यांना आणखी फटका बसू शकतो. इतकी वर्ष आमदार असल्यामुळे दादा भुसेंना अँटीइन्कबन्सीचा देखील सामना करावा लागू शकतो, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
मंत्री छगन भुजबळांसाठी मराठा आरक्षणविरोध ठरु शकते डोकेदुखी
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ आमदार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना यंदाची निवडणुक खूप कठीण असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर छगन भुजबळ अजित पवारांसोबत गेले. एवढंच नाहीतर अनेक सभांमध्ये त्यांनी शरद पवारांविरोधात आक्रमक भाषणं देखील केली आहेत. त्यामुळे छगन भुजबळ आता शरद पवारांच्याही रडारवर असणार आहेत. येवला मतदारसंघाचा इतिहास पाहता तो कायमच शरद पवारांसोबत राहिला आहे. त्यामुळे यंदा छगन भुजबळांचा कस लागणार हे नक्की. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना अंगावर घेणेही भुजबळांना महागात पडू शकते. मराठा आरक्षणविरोधी भुमिकेमुळे भुजबळांना मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. मनोज जरांगे पाटील यांनी तर छगन भुजबळांना येवला मतदारसंघात पाडणारंच, असा निर्धार केला आहे. याशिवाय त्यांच्याविरोधात मतदासंघात अँटीइन्कम्बन्सीही दिसून येत आहे. त्याचाही फटका त्यांना बसू शकतो. त्यामुळे भुजबळांची यंदाची विधानसभेची वाट सुलभ नाही असेच दिसत आहे.