भुजबळ शंभर टक्के ओबीसीवादी आहेत. परंतु, त्यांचा पक्ष ओबीसीवादी आहे का, याचा खुलासा भुजबळच करू शकतात. विधानसभा निवडणुकीत मराठा उमेदवार उभे करण्याबाबत २९ ऑगस्टला निर्णय घेऊ, असे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले असून, त्याप्रमाणे त्यांनी उमेदवार उभे करावेत, असे आव्हानही आंबेडकर यांनी सोमवारी नाशिकमधून दिले. त्र्यंबक नाका परिसरातील एच. आर. डी सेंटरमध्ये राजकीय पक्ष-आदिवासी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आंबेडकर म्हणाले, की ‘ओबीसी’ आणि मराठा हे काही ठिकाणी जाहीरपणे, तर काही ठिकाणी सूप्तपणे एकमेकांच्या विरोधात आहेत. मराठा समाजाला ‘ओबीसीं’मधून आरक्षण द्यावे या जरांगे पाटील यांच्या मागणीला राजकीय पक्षांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. आम्ही मात्र ‘ओबीसीं’मधून आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. एकमेकांना मतदान करणार नाही, असे दोन्ही समाजघटक जाहीरपणे बोलत आहेत. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास राजकीय पक्ष, तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे यांसारखे नेते जबाबदार असल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला. ‘ओबीसीं’चे आरक्षण ‘ओबीसीं’नाच ठेवून इतरांनाही आरक्षण कसे द्यायचे, याचा फॉर्म्युला आमच्याकडे तयार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. हे सरकार भ्रष्टाचाराचे माहेरघर आहे. अटल सेतू, समृद्धी महामार्गावरही खड्डे पडत असून, भ्रष्टाचाराकडे झुकलेले सरकार महिलांना सुरक्षा देऊ शकत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. एकमेकांविरोधात द्वेष पसरवून राजकीय पक्ष जनतेची मानसिकता बिघडवित असल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला.
नवीन आघाडीचे एक सप्टेंबरला नामकरण
राज्यातील आदिवासींच्या राजकीय आणि सामाजिक संघटनांना वंचित बहुजन आघाडी एका छत्राखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. बैठकीला गोंडवना जनतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष हरीश उके, अमित तडवी, एकलव्य आघाडीचे अमित जाधव, भारत आदिवासी पार्टीचे सुनील गायकवाड, आदिवासी एकता परिषदेचे कैलास माने, महाराष्ट्र आदिवासी अभियानचे शुभम राऊत, आदिवासी बचाव अभियानचे अशोक बागूल आदी उपस्थित होते. विधानसभेला एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी आणि ‘ओबीसीं’ना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या वंचित आघाडीचा प्रयत्न आहे. आदिवासी आरक्षित मतदारसंघांबरोबरच अन्य मतदारसंघांमध्येदेखील आदिवासींना उमेदवारी मिळायला हवी, अशी अपेक्षा आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.