विधान परिषदेचे आमदार असलेले प्रवीण दरेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. दरेकर मुंबै बँकेचे चेअरमन आहेत. त्यांच्या बँकेला मोक्याची जागा देण्यास अर्थ मंत्रालयानं विरोध केला होता. त्यासाठी विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. सरकारी मालमत्तेचे वितरण करताना पारदर्शकता असावी, असे आदेश न्यायालयानं दिल्याची आठवण अर्थ विभागाकडून करुन देण्यात आली. जागा देताना आधी त्यासाठी जाहिरात द्यावी लागते, याचंही स्मरण विभागाकडून करुन देण्यात आलं. मुंबै बँकेला प्लॉट देण्यास अर्थ विभागानं जोरदार विरोध केला होता.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी वेळोवेळी त्यांच्यासाठी संकटमोचकाची भूमिका बजावली. शिंदे सरकारमध्येही महाजन त्यांची जबबादारी पार पाडत आहेत. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये दरेकर महाजनांची जागा घेत असल्याचं चित्र दिसू लागलं आहे. फडणवीसांच्या राजकीय शत्रूंवर दरेकर अतिशय आक्रमकपणे तुटून पडत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील सातत्यानं फडणवीसांना लक्ष्य करत आहेत. त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचं काम दरेकरांकडून सुरु आहे.
प्रवीण दरेकर यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात शिवसेनेतून झाली. पश्चिम उपनगरात येणाऱ्या मागाठाणे विधानसभा मतदारसंघात त्यांची ताकद आहे. शिवसेनेत जुन्याजाणत्यांमुळे संधी मिळत नसल्यानं दरेकर राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापना केल्यानंतर सेनेतून बाहेर पडले. २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १३ उमेदवार विजयी झाले. त्यात दरेकरांचा समावेश होता.
२०१४ मध्ये सेनेच्या प्रकाश सुर्वेंनी दरेकरांचा पराभव केला. त्यानंतर राजकीय वाऱ्याचा अंदाज घेत दरेकरांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विशेष म्हणजे कधीकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनीच मुंबै बँक घोटाळ्यावरुन दरेकरांना लक्ष्य केलं होतं. त्यावेळी दरेकर मनसेचे आमदार होते. तर फडणवीस विरोधी पक्षनेते आहेत. पण आता तेच दरेकर फडणवीसांचे विश्वासू सहकारी झाले आहेत.
फडणवीसांनी दरेकरांना विधान परिषदेची आमदारकी दिली. मविआ सत्तेत असताना त्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद होतं. मविआ सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीसांची सत्ता आली. नव्या सरकारमध्ये दरेकरांना कॅबिनेटचा शब्द देण्यात आला . पण अजित पवार गट महायुतीत आल्यानं त्यांची अडचण झाली. पण फडणवीस त्यांना शक्य तितकी मदत करताना दिसत आहेत.