कोर्टात काय काय झालं?
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बदलापूर घटनेचा व त्यानंतरच्या तपासाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला लेखी स्वरुपात दिला. यावेळी, “तुम्ही दिलेला चार्ट पाहता, पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचे दिसत नाही” असे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, “आम्ही हे कबूल करतो पोलिसांनी अधिक तत्परतेने आणि अधिक संवेदनशीलपणे काम करायला हवे होते. म्हणूनच तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्या शाळेत सफाईसाठी केवळ एक पुरुष कर्मचारी होता” असे हायकोर्टाच्या प्रश्नावर महाधिवक्त्यांनी उत्तर दिले.
त्याने तिसऱ्यांदा विवाह केला, त्याच्या पत्नीचा जबाबही नोंदवला आहे. त्याच्या ओळखीचे कोणी होते, म्हणून त्याला शाळेत नोकरी मिळाली. आधीच्या तारखेचे सीसीटीव्ही उपलब्ध नाही. पोलिसांनी त्या दिवशीचे मागवले आहेत, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
पोक्सो कायद्यातील तरतुदी पाहा. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नियुक्ती देण्यापूर्वी, म्हणजे कायमस्वरुपी असो वा कंत्राटी स्वरूपाची असो, त्याची पार्श्वभूमी, पोलिसांकडून खातरजमा करून घेणे बंधनकारक आहे, असं हायकोर्टाने म्हटलं.
त्यावर महाधिवक्ता म्हणाले, की त्या शाळेने ते सर्व केले नाही. त्यामुळे या घटनेपासून सर्वांनीच धडा घ्यायला हवा. या प्रकरणात केवळ एकच नव्हे तर खूप म्हणजे खूप त्रुटी झाल्या आहेत, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं. अशी घटना पुन्हा घडू नये यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेण्यास प्रशासन यांना सांगण्यात आले आहे.
दोन शिक्षिकांचा जबाब नोंदवण्यात आल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, घटना कळल्यानंतर त्वरित मुख्याध्यापकांना कळवण्यात आले, असे महाधिवक्ता म्हणाले.
पोक्सो कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ज्या व्यक्तीला गुन्हा घडल्याचे दिसते त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवायचे असते. या प्रकरणात वर्ग शिक्षिकेने ते केले नाही. त्यामुळे कायद्याचा भंग झाला आहे. अन्यथा ती तरतूदच कशाला आहे कायद्यात? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला.
एसआयटी तपासात जे कोणी दोषी आढळतील, कोणीही असो त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही महाधिवक्त्यांनी दिली.
आमच्यासमोर लैंगिक अत्याचारांची अनेक प्रकरणे येत असतात. त्यात आम्ही पाहतो की न्यायसहायक प्रयोगशाळेचे अहवाल खूप विलंबाने येतात, त्याचा गैरफायदा आरोपी घेतात आणि पीडितांना न्याय विलंबाने मिळतो. अलिकडेच नाशिकमधील न्यायसहायक प्रयोगशाळेतील अधिकाऱ्याला न्यायालयात पाचारण केले, त्याने सांगितले की, आमच्यावर अपुऱ्या मनुष्य बळामुळे खूप ताण आहे. त्यामुळे सरकारने हा मुद्दाही गांभीर्याने घ्यावा, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं.
नवी भरती करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायसहायक प्रयोगशाळा सक्षम होतील, असा विश्वास महाधिवक्त्यांनी व्यक्त केला.
प्रसारमाध्यमांमध्ये शाळेचे नाव आले, सोशल मीडियावर देखील… हा सुद्धा कायद्याचा भंग आहे. प्रसारमाध्यमांना पण संवेदनशील बनवणे गरजेचे झाले आहे. त्यात शिक्षेची तरतूद आहे. शिवाय शाळेचे नाव प्रसिद्ध झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम शाळेतील अन्य विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या मनावर देखील होतो. प्रसारमाध्यमांनी यासाठी कलम २३ वाचावे. त्यात शिक्षेची तरतूद आहे. यापुढे कोणत्याही प्रसारमाध्यमांनी शाळेचे नाव प्रसिद्ध करू नये, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
रुग्णालयांनाही पोक्सो कायद्यातील तरतुदींची जाणीव करून द्या. डॉक्टरना पाठवतानाही काळजी घ्या. एकदम चार डॉक्टर पाठवण्याची गरज नाही. त्या लहान मुलींच्या मनाचा विचार करणे, त्यांच्या कम्फर्टचा विचार आवश्यक आहे. त्यामुळे एकच महिला डॉक्टरला पाठवावे, अशी हायकोर्टाची महाधिवक्ता यांना सूचना आहे.
केवळ लहान मुलीच नव्हे, तर लहान मुलांचाही विचार करून कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होईल याची खबरदारी घ्या. आमची तुम्हाला सूचना आहे की समितीमध्ये निवृत्त हायकोर्ट न्यायमूर्ती, निवृत्त पोलिस अधिकारी, निवृत्त मुख्याध्यापक, महिला पोलिस अधिकारी, पीटीएचे प्रतिनिधी म्हणजे वेगवेगळ्या घटकांना घ्यावे, असे हायकोर्टाने सांगितले.
आम्ही हायकोर्टच्या सूचनेचे नक्कीच स्वागत करतो आणि त्या समितीची व्याप्ती वाढवून अभ्यासाची व्याप्ती ही वाढवू, असे महाधिवक्ते म्हणताच, आम्ही मीरा बोरवणकर यांचे नाव सुचवू, आणखीही नावे देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने नावे सुचवावी, आम्हीही काही देऊ. त्यानंतर खंडपीठानेच नावे निश्चित करून व्यापक समिती बनवू. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्येच नव्या सदस्यांचा समावेश करू, असे महाधिवक्ता म्हणाले.
खंडपीठाने नोंदवलेली मतं
– पोलिसांना कायदे, नियमांची माहिती आहे की नाही, हा देखील प्रश्न आहे… लोकांना कायद्याची माहिती नसते, त्यामुळे पोलिसांनीच तत्परतेने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे…
– सर्व काही कागदपत्रांवर खूप चांगले दिसते… पण जनजागृती होते का, लहान मुलामुलींचे हक्क काय…
– आजही पितृसत्ताक संस्कृती आहे, त्या लहान मुलामुलींवर कोणताही भेदभाव मानायचा नाही, पक्षपात करायचा नाही, असे चांगले संस्कार होणे गरजेचे आहे… समानता, मुली महिलांचा आदर करणे, नीतीमूल्ये इत्यादीविषयी पण नागरिकांना संवेदनशील बनवणे,
– मोबाईल आणि सोशल मीडियाने आणखी परिस्थिती बिघडवून ठेवली आहे… त्यामुळे राज्य सरकारला अशा सर्व मुद्द्यांवर पावले उचलणे गरजेचे आहे…
– मराठीत एक सिनेमा आला होता… सातच्या आत घरात… मुलींनीच सातच्या आत घरात का जावे… त्यामुळे समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे गरजेचे आहे…