Raigad Crime News: रायगडमधील अलिबागसह इतर समुद्रकिनारे देशाच्या पर्यटन नकाशावर गेल्यानंतर, पर्यटनासाठी बांधलेले बंगले, फार्म हाऊस, रिसॉर्ट यांच्या मागून निशस्त्र गुन्हेगारी बळावताना दिसत आहे.
जिल्ह्यातील परहूर व आवास येथे नुकतीच दोन बेकायदा कॉल सेंटर सुरू असल्याचे उघडकीस आले. अलिबाग येथे नुकतेच उद्ध्वस्त करण्यात आलेले बेकायदा कॉल सेंटर ही आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे. स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे येथील गुन्हेगारी लक्षात आली. याची कुणकुण लागताच आवास येथील एका कॉल सेंटरवरील संबंधित लोक पळून गेले. दोन कॉल सेंटर उजेडात आली असली, तरी अलिबाग परिसरात इतरत्र यापूर्वी कॉल सेंटर कार्यरत असण्याची शक्यता आहे.
परहूर व आवास येथील कॉल सेंटर अलिबाग या मुख्य शहरापासून नऊ किलोमीटरवर आहेत. अलिबाग परिसरात अनेक कॉटेज, फार्म हाऊस, रिसॉर्ट यांचे बांधकाम बेकायदा आहे. स्थानिकांनी रोजीरोटीसाठी उभारलेली बांधकामे तोडणाऱ्या प्रशासनाने धनिकांच्या बेकायदा बांधकामांना मात्र हात लावलेला नाही. याच बेकायदा बांधकामांआडून कॉल सेंटर चालवली जातात. बड्या पार्ट्या, त्यात अमली पदार्थांचा वापरही होतो. खालापूर, कर्जत भागातही अशी फार्म हाऊस असून खालापूर येथे पकडलेला एमडी साठा आणि कारखाना हे निशस्त्र गुन्हेगारीचेच चित्र आहे.
परहुर येथील ‘नेचर एज’ रिसॉर्टमध्ये कॉल सेंटर होते. या रिसॉर्टला अधिकृत परवाना नव्हता. पनवेल येथील पार्थ पाटील याने रिसॉर्टमालकाला दरमहा दीड लाख रुपये भाडे देऊन ते चालवण्यास घेतले होते. त्याने ते परस्पर कॉल सेंटर चालवणाऱ्या रोहित बुटाने याला अडीच लाख रुपये भाडे घेऊन चालवण्यास दिले. साडेचार माहिने हे सेंटर सुरू होते. मात्र सहा महिन्यांत रिसॉर्टचे मूळ मालक किंवा पार्थ पाटील इकडे फिरकले नाहीत, याबाबतही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
या गुन्ह्यात ३२ पुरुष व एका महिलेला अटक करण्यात आली. येथील बहुतांश कर्मचारी आखाती देशांत काम करून आलेले असून त्यांना नंतर विशेष प्रशिक्षण दिले होते. यूट्यूब, अन्य ॲप्समधून माहिती घेऊन त्यांचा गोरखधंदा इथे बिनदिक्कत सुरू होता. या कॉल सेंटरमधून कोट्यवधींचे विदेशी चलन गोळा केले जात होते, ते हवालाद्वारे भारतात पोहोचवले जात असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. कॉल सेंटरच्या माध्यमातून भारतातून विदेशी लोकांची फसवणूक करण्याचा हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून याचा सखोल तपास आवश्यक आहे.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई हवी
जिल्ह्यातील कॉटेज, फार्म हाऊस यांची तपासणी करण्यासाठी आता स्थानिक पोलिस पाटील यांना अधिकार दिले आहेत. मात्र बेकायदा बांधकामांवर महसूल खात्यानेही कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे निशस्त्र गुन्हे उजेडात येतील.