Mahayuti News: भाजप आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या तुलनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चेहरा आणि त्यांची शिवसेना दोन पावले पुढे असल्याची माहिती महायुतीमधील विविध सर्वेक्षणांमधून पुढे आल्याचे समजते.
हायलाइट्स:
- आघाडीशी सामना करताना एकनाथ शिंदे चेहरा?
- नागपूरमध्ये पार पडलेल्या बैठकीमध्ये मंथन
- विभागनिहाय रणतीनीवरही सविस्तर चर्चा
राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या परीने सर्वेक्षण केले असून त्याचे अहवाल या बैठकीत मांडून त्याबाबत चर्चा करण्यात आली. महाविकास आघाडीला तोंड देताना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा मुकाबला करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काय रणनीती आखायला हवी, काँग्रेससोबत दोन हात करण्यासाठी विदर्भात काय खेळी खेळायला हवी याशिवाय मुंबई तसेच कोकणात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दोन पावले मागे टाकण्यासाठी कसे जागावाटप करायला हवे, याबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते.
गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषत: लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या विरोधात विरोधकांनी चांगलेच रान पेटवले असून त्यांनी भाजपला कसे अडचणीत आणले आहे, याची उदाहरणे यावेळी सादर करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आणि ओबीसी वाद पेटल्यानंतर भाजपचे कसे नुकसान झाले, याविषयीचा आढावा घेण्यात आला. अद्यापही या परिस्थितीत बदल झाला नसून त्याचा कसा आणि कितपत फटका बसेल, याबाबतचे भाष्यही अहवालाच्या माध्यमातून या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते. शरद पवार यांच्या तुलनेत अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष अद्याप पाहिजे तेवढा मजबूत झालेला नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांच्या आमदारांची संख्या कमी करायची असेल तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशिवाय पर्याय नाही हे खरे असले तरी सध्याच्या घडीला तरी तुतारी ही घड्याळावर शिरजोर असल्याबाबतही या बैठकीत चिंतन करण्यात आल्याचे समजते.
‘लाडकी बहीण’चा लाभ होणार?
भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चेहरा शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही ठिकाणी बऱ्यापैकी चालत असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली. त्यामुळे विरोधकांचा सामना करताना शिंदे यांना कशा पद्धतीने पुढे करता येईल, त्याचा अपेक्षित परिणाम कसा साध्य करता येईल याविषयी चर्चा झाल्याचे समजते. राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जोरदार प्रसार करीत असले तरी आणि या योजनेला प्रतिसादही जोरदार मिळत असला तरीही मतदानात लाभ होईल की नाही याविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. या योजनेसाठी पुढच्या महिनाभरात सरकारला मेहनत घ्यावी लागणार असल्याचे सुचविण्यात आल्याचेही समजते.