लोकसभेला फटका, विधानसभेचा धसका; महायुती सरकारनं ८६ हजार कोटींचा ड्रीम प्रोजेक्ट गुंडाळला

Shaktipeeth Expressway: लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला पश्चिम महाराष्ट्रात काही जागांवर फटका बसल्यानंतर आता महायुती सरकारनं महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रद्द केला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम
मुंबई: महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूर-गोवा शक्तिपीठ मार्गाला कायमचा ब्रेक लागला आहे. शक्तिपीठ मार्गासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची तयारी महायुती सरकारनं सुरु केली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीकडून तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. शक्तिपीठ मार्गाचं वर्णन दुसरा समृद्धी महामार्ग असं केलं जात होतं. पण आता हा ड्रीम प्रोजेक्ट महायुती सरकारकडून गुंडाळण्यात आला आहे.

शक्तिपीठ मार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. तब्बल ८०२ किलोमीटरच्या लांबीच्या रस्त्यासाठी २७ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार होती. त्याची तयारीही सुरु झाली होती. पण भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. पश्चिम महाराष्ट्रातून सर्वाधिक रोष पाहायला मिळाला. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला. विशेषत: कोल्हापुरात शक्तिपीठ मार्गाबद्दल प्रचंड नाराजी होती. याच नाराजीची दखल घेत विधानसभा निवडणुकीत होणारं संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Nitesh Rane: नितेश राणेंनी कुर्ल्यातील मशिदीत येऊन दाखवावं! भाजपच्याच नेत्याचं थेट चॅलेंज, राणे म्हणतात..
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून शक्तिपीठ मार्ग जाणार होता. शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार होतं. लोकांचा असलेला विरोध पाहता सरकारनं भूसंपादनाचं काम थांबवलं होतं. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सरकारनं भूसंपादनाची अधिसूचनाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एमएसआरडीसीनं प्रस्ताव तयार केला असून तो लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पाठवण्यात आलेला आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामुळे लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीला काही जागांवर फटका बसला. आता विधानसभेला त्याची पुनरावृत्ती टाळण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. शक्तिपीठ महामार्ग ८०२ किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे असणार होता. पण यासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सुपीक जमीन रस्त्यासाठी देण्यास ठाम विरोध दर्शवला.
Vidhan Sabha Nivadnuk: …तर विधानसभेला महायुतीचा प्रचार करणार नाही; पंकजा मुंडेंसमोर पदाधिकाऱ्याची स्पष्ट भूमिका
देशातला पहिला धार्मिक एक्स्प्रेसवे असल्यानं शक्तिपीठ मार्गाची बरीच चर्चा झाली. या मार्गाच्या माध्यमातून कोल्हापूरची करवीर निवासिनी महालक्ष्मी देवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी अशी तीन शक्तीपीठं जोडली जाणार होती. हा मार्ग औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग मंदिरांनाही जोडणार होता. पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमधील गुरु गोविंदसिंग महाराजांचा गुरुद्वारा, सोलापूरचं सिद्ध रामेश्वर मंदिरदेखील या महामार्गाला जोडण्यात येणार होतं.

लेखकाबद्दलकुणाल गवाणकरमहाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईनमध्ये सिनियर डिजिटिल कंटेट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत. ११ वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रातून पत्रकारितेची सुरुवात. सकाळ, जय महाराष्ट्र, टीव्ही ९ मराठी, लोकसत्ता ऑनलाईन, न्यूज१८ लोकमत, लोकमत ऑनलाईनमधून प्रवास करत मटा ऑनलाईनपर्यंत वाटचाल; क्राईमच्या बातम्यांमध्ये हातखंडा; राजकीय, निवडणूक विषयक बातम्यांमध्ये रस…. आणखी वाचा

Source link

Maharashtra Political NewsMaharashtra politicsmahayuti scraps nagpur goa expresswaynagpur goa expresswayShaktipeeth Expresswayनागपूर गोवा एक्स्प्रेस वेमहायुतीचा मोठा निर्णयविधानसभा निवडणुकशक्तिपीठ महामार्गशक्तिपीठ महामार्ग रद्द
Comments (0)
Add Comment