Onion Prices: सत्ताधाऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाजूने काय केले याचा लेखाजोखा मांडण्यावर तर कांदा विषयक धोरणांमध्ये सत्ताधारी कुठे चुकले, या मुद्द्यावर विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर राजकारण करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाजूने काय केले याचा लेखाजोखा मांडण्यावर तर कांदा विषयक धोरणांमध्ये सत्ताधारी कुठे चुकले, या मुद्द्यावर विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही जाहीर सभेत कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले होते. लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांवर कांदा उत्पादकांच्या जिल्ह्यातून ओढविलेली नामुष्की आगामी विधानसभेत राहायला नको यासाठी लोकसभा निवडणुकीपश्चात ‘नाफेड’च्या संचालक, व्यवस्थापक व शास्त्रज्ञांचे दौरे, बाजार समित्यांमधील कांद्याच्या विपणनापासून तर आण्विक ऊर्जेच्या सहाय्याने विकीरण करून कांद्याचे आयुर्मान वाढविण्याच्या प्रकल्पांना हिरवा झेंडा दाखवून उत्पादकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांचा गोपनीय दौरा जिल्ह्यात झाल्याच्या वृत्तापासून पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजीची लाट पसरली होती. बफर स्टॉकपैकी काही कांदा बाजारात उतरविण्याच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्यात काढलेल्या निवीदा आणि आता प्रत्यक्षात काही शहरांमध्ये उतरविलेला बफर स्टॉकमधील कांदा याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर होतो आहे.
घसरण ४७०० वरून ३९०० वर
लासलगाव बाजार समितीत काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर सुमारे ४७०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले होते. दीर्घ कालावधीनंतर कांद्याला भाव मिळत असला तरीही मधल्या काळात कांद्याचे पावसाने झालेले नुकसान आदी कारणांमुळे उत्पादकांकडे कांदाही थोड्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने दर वाढलेले दिसत असले तरीही निव्वळ नफा मात्र घटलेलाच आहे. या स्थितीत कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. ऑक्टोबरअखेरीस बाजारात येणारा बफर स्टॉकचा कांदा यंदा ऑगस्ट अखेरपासूनच बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Onion Prices: कांदा पुन्हा गाजणार! पाच हजारांवरील दर आता चार हजार रुपयांच्या आत
‘उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय’
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, ‘नाफेड’ने कांदा किमान १८०० ते कमाल ३१०० रुपये दराने खरेदी केला होता. सरासरी कांदा २४०० रुपये दराने खरेदी केला आहे. म्हणजे सरकार बफर स्टॉकमधील कांदा विक्रीतून सुमारे १० ते १५ रुपये नफा कमावू पाहत आहे. मग, या अगोदर शेतकऱ्यांनी जो पडत्या भावाने कांदा विकला असेल त्याला नाफेडच्या विद्यमान दरानुसार म्हणजे ३५ रुपये प्रतिकिलोनुसार कांदा उत्पादकांना फरक द्यायला हवा. दुसरीकडे निर्यातबंदी आणि विविध करांद्वारेही सरकार कांद्यावर नफा कमावून उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय करीत असल्याची भावना दिघोळे यांनी व्यक्त केली.